'सभी 403 सीटों पर तैयारी', यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का दावा, सीट शेयरिंग पर कही ये बात

यूपी चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान हुआ नहीं, लेकिन सुगबुगाहट शुरू हो गई है. सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी ने स्पष्ट लकीर खींच दी है. अब सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का भी बयान आया है.

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सपा ने जीत की गारंटी को बताया था टिकट बंटवारे का आधार (Photo: ITG) सपा ने जीत की गारंटी को बताया था टिकट बंटवारे का आधार (Photo: ITG)

राहुल गौतम

  • नई दिल्ली,
  • 11 जून 2026,
  • अपडेटेड 2:52 PM IST

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम का समय शेष बचा है और सियासी दल चुनावी मोड में आ गए हैं. विपक्षी इंडिया ब्लॉक में भी सीट शेयरिंग की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. पहले समाजवादी पार्टी (सपा) ने यह साफ कर दिया कि सीट शेयरिंग का आधार नंबर नहीं, जिताऊ उम्मीदवार होंगे. अब कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है.

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यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ कहा है कि सीट शेयरिंग पर फैसला पार्टी नेतृत्व लेगा. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है. यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा किया कि पिछले दो साल में पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों पर तैयारी की है.

अविनाश पांडे का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब सपा की ओर से सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है. सपा सूत्रों ने आजतक को यह जानकारी दी थी कि सीट शेयरिंग का आधार जिताऊ सीटें, जिताऊ उम्मीदवार होंगे. कांग्रेस पार्टी से उन जिलों और विधानसभा सीटों की लिस्ट मांगी जाएगी, जहां वह अपने उम्मीदवार उतारने में रुचि रखती है.

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सपा सूत्रों ने यह भी कहा था कि कांग्रेस से यह भी पूछा जाएगा कि संबंधित सीट पर वह किसे चुनाव लड़ाना चाहती है. संबंधित उम्मीदवार और सपा के संभावित उम्मीदवार में देखा जाएगा कि जातीय समीकरणों पर कौन फिट है, कौन ज्यादा मजबूत है और किसके चुनाव जीतने की संभावनाएं ज्यादा है. टिकट इसी आधार पर बांटा जाएगा.

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चुनाव कार्यक्रम आने से पहले तय होंगे उम्मीदवार

सपा और कांग्रेस, दोनों दलों के नेता यह बात कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जल्द शुरू होगी. सपा चाहती है कि यूपी चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान होने के पहले ही उम्मीदवार तय कर लिए जाए. पार्टी को लगता है कि इससे उम्मीदवार को चुनावी तैयारी के लिए पूरा समय मिल सकेगा और अंतिम समय में होने वाली बगावत के कारण चुनावी संभावनाओं को नुकसान से भी बचा जा सकेगा.

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