इससे पहले मनीष सिसोदिया, शिक्षा विभाग के अधिकारी प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन से मिले. स्कूल किस तरह से सीमा तय करेंगे इस पर बातचीत हुई. 285 प्राइवेट स्कूलों पर सीमा तय करने का बोझ था. लेकिन अलॉटमेंट लेटर के साथ सुप्रीम कोर्ट भी तय नहीं कर पाया कि सीमा की परिभाषा क्या होगी. इस वजह से ही दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर बातचीत की. स्कूल अगले 24 घंटे में तय करेंगे कि सीमा क्या होगी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल दिल्ली सरकार ने एडमिशन गाइडलाइन में चेंज नहीं करने का फैसला किया है. इसलिए नर्सरी एडमिशन को लेकर नए गाइडलाइन का इंतजार कर रहे पेरेंट्स को पिछले साल का गाइडलाइन्स ही फॉलो करना होगा.
मेधा चावला