साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार ने सीबीआई और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से ऐसे मामलों से निपटने के लिए निचली न्यायपालिका के सदस्यों को प्रशिक्षित करने को कहा है.
कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने सीबीआई और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को और संबंधित मुद्दों के संवेदीकरण के लिए न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए लिखा है.
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम से तकनीकी प्रकृति के से निपटने में न्यायाधीशों की क्षमता में इजाफा होगा.
न्यायाधीशों को साइबर और सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े मामलों के बारे में अवगत कराने के लिए सीबीआई और पुलिस अकादमी अब उनके लिए सम्मेलनों और ओरिएंटेशन कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं.
भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पहले से ही साइबर अपराधों को लेकर न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है.
परवेज़ सागर / BHASHA