8वें वेतन आयोग के तहत एक और बड़ा अपडेट आया है. आठवें वेतन आयोग की टीम ने दिल्ली और देहरादून के बाद, अब महाराष्ट्र के पुणे में महत्वपूर्ण मीटिंग की है. इस आयोग ने 4 और 5 मई को कई कर्मचारी संगठनों के साथ गहन चर्चा की है. (Photo: Pixabay)
इस दौरान महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संगठन (MSOPO) ने अपनी मांगों का लेटर पेश किया है, जिसमें न्यूनतम वेतन को मौजूदा 18000 रुपये सीधा बढ़ाकर 65,000 रुपये तक करने की मांग की है. इसके अलावा, टीए-डीए और एचआरए को लेकर भी मांग की गई है. (Photo: Pixabay)
₹65,000 न्यूनतम वेतन
अभी कर्मचारियों का मिनिमम बेसिक पे 18000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 65000 रुपये करने की मांग की गई है, ताकि महंगाई के इस दौर में कर्मचारी अपने खर्चों को पूरा कर सकें. इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ी मांग की गई है, जिसे 2.57 से बढ़ाकर 3.8 करने का सुझाव दिया गया है. (Photo: Pixabay)
फैमिली यूनिट फॉर्मूले में बदलाव
अब तीन सदस्यों की एक फैमिली के बजाय, 5 सदस्यों की एक फैमिली मानने की मांग की गई है, ताकि उस हिसाब से कैलेकुलेशन किया जा सके कि सैलरी कितनी होनी चाहिए? इसके अलावा, संगठन ने मांग की कि HRA की दरों को 10%, 20%, 30% से बढ़ाकर 12%, 24% और 36% करने की मांग की है. (Photo: Pixabay)
महंगाई भत्ता और टीए की मांग
महंगाई भत्ते (DA) से लिंक न करने का सुझाव दिया गया है. आयोग ने संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग में इस विसंगति को दूर किया जा सकता है. 6वें वेतन आयोग की तर्ज पर यात्रा भत्ते में 2.5 गुना वृद्धि की मांग की गई है. इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा गया है. (Photo: Pixabay)
पुरानी पेंशन स्कीम बहाली
पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग की जा रही है. संगठन ने देश के 85 लाख NPS कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग की है. इसके अलावा, नौकरी के दौरान मौत होने पर मिलने वाली फैमिली पेंशन की दर को अंत तक 50 फीसदी रखने की मांग की गई है. (Photo: Pixabay)
पेंशन में 20 फीसदी अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ 80 साल के बजाय 75 साल की आयु से ही शुरू करने की मांग की गई है. संगठन ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और NPS की कमियों को उजागर करते हुए न्यूनतम 10% ब्याज की गारंटी मांगी है. (Photo: Pixabay)