जल्द खुलेगा Bad Bank, पिछले बजट में सरकार ने की थी घोषणा

SBI, Union Bank of India और Indian Bank ने NARCL में 13.27 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. पंजाब नेशनल बैंक ने भी बैड बैंक (Bad Bank) में 12 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. 

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 29 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 11:33 AM IST
  • Bad Bank के लिए सभी जरूरी मंजूरी दी
  • IDRCL को भी मिला रेगुलेटरी अप्रुवल

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने ऐलान किया है कि सरकार से Bad Bank बनाने को लेकर सभी तरह की मंजूरी मिल गई है. इससे Bad Bank के गठन का रास्ता साफ हो गया है.

खारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) या Bad Bank और इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है. उन्होंने बताया कि 82,845 करोड़ रुपये के कुल 38 एनपीए अकाउंट्स को शुरुआत में NARCL को ट्रांसफर करने के लिए चिह्नित किया गया है. 

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IDRCL को भी मिली मंजूरी
खारा ने साथ ही कहा कि IDRCL को भी सभी जरूरी रेगुलेटरी अप्रुवल मिल गई है. उन्होंने कहा है कि 38 अकाउंट को ट्रांसफर करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और चालू वित्त वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये के 15 अकाउंट पहले चरण में ट्रांसफर किए जाएंगे. 

खारा ने संवाददाताओं से कहा, "पहले चरण में करीब 50,000 करोड़ रुपये के 15 अकाउंट NARCL को ट्रांसफर किए जाने की संभावना है. हम सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करके इस वित्त वर्ष में ही इन अकाउंट्स के ट्रांसफर का काम पूरा कर लेना चाहते हैं."

ये होंगे बड़े स्टेकहोल्डर
उन्होंने कहा कि NARCL में  बहुलांश हिस्सेदारी (Majority Stake) पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास होगी. वहीं, IDRCL में प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बहुलांश हिस्सेदारी होगी.

SBI, Union Bank of India और Indian Bank ने NARCL में 13.27 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. पंजाब नेशनल बैंक ने भी बैड बैंक (Bad Bank) में 12 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. 

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उन्होंने बताया कि दोनों Entities के बीच हो रहे डेट मैनेजमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक यह विशेष व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था प्रिंसिपल-एजेंट आधार पर होगी और रिजॉल्यूशन से जुड़े अंतिम अप्रुवल और ऑनरशिप NARCL के पास होगी.

पिछले बजट में हुई थी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में ऐलान किया था कि सरकार फंसे हुए कर्ज के निपटारे के लिए Bad Bank बनाना चाहती है. पिछले साल सितंबर में सरकार ने NARCL द्वारा जारी 30,600 करोड़ रुपये के सिक्योरिटी रिसीट के लिए गारंटी देने की घोषणा की थी. 


 

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