Bagwani Bima Yojana 2022: फसल हो गई है बर्बाद तो न करें चिंता, यह राज्य करेगा नुकसान की भरपाई

Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana 2022: इस योजना के माध्यम से बागवानी किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि फसल में बीमारी लगने, असमान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना, आदि के कारण होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.  

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Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 25 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 1:57 PM IST

Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana 2022: खेती-किसानी में नई-नई तकनीकें आई हैं. पहले के मुकाबले खेती करना भी आसान हो गया है. हालांकि, अब भी किसान प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को बचा पाने में सक्षम नहीं हैं. फिलहाल, हरियाणा में बागवानी की फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है. ऐसे में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सके इसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (MBBY) की शुरुआत की गई थी.

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कब दिया जाएगा किसानों को मुआवजा

इस योजना के माध्यम से बागवानी किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि फसल में बीमारी लगने, असमान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना, आदि के कारण होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल कवर की जाएंगे.

कितना देना होदा प्रीमियम

हरियाणा के किसान अगर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सब्जियों और मसालों की फसल पर ₹750 एवं फल की फसल पर ₹1000 की प्रीमियम का देना होगा. इसके एवज में किसानों 30 हजार रुपये और 40 हजार रुपये का बीमा आश्वासन दिया जाएगा. फसल नुकसान होने पर किसानों को चार श्रेणियों 25%, 50%, 75% और 100% के आधार पर भुगतान किया जाएगा.

कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन
नबता दें कि हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत 29 सितंबर 2021 की थी. इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को बाध्य नहीं किया जाएगा. किसानों के लिए यह पूरी तरह से वैकल्पिक होगा. इच्छुक किसानो ंको इस योजना का लाभ उठाने के मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपनी फसल एवं क्षेत्र का ब्यौरा प्रदान करते हुए रजिस्ट्रेशन करना होगा.

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बता दे कि हरियाणा सरकार का मानना है कि इससे किसान बागवानी की फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा. इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी, जिससे किसान निश्चिंत होकर खेती कर सकेगा.

 

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