PM Kisan Yojana: जल्द जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये
PM Kisan Yojana Update: लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, सितंबर की किसी भी तारीख को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त आ सकती है. जिन किसानों ने पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन करते वक्त गलतियां की हैं, उन किसानों के पैसे फंस सकते हैं. वहीं, ईकेवाईसी नहीं करने की स्थिति में भी सम्मान निधि योजना की किस्त के पैसे खाते में आने से अटक सकते हैं.
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aajtak.in
- नई दिल्ली,
- 04 सितंबर 2022,
- (अपडेटेड 04 सितंबर 2022, 6:47 AM IST)
PM Kisan Yojana Next Installment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल छह हजार रुपये की राशि दी जाती है. चार महीने में आने वाले दो-दो हजार रुपये की रकम से किसानों को काफी फायदा मिलता है. अब तक किसानों को केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की 11 किस्त भेज चुकी हैं, जबकि अन्नदाताओं को 12वीं किस्त का इंतजार है.
कब आएगी पीएम किसान योजना की किस्त?
लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, सितंबर की किसी भी तारीख को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त आ सकती है. चार महीने के अंतराल से साल में 3 किस्तों में दी जाने वाली राशि की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच दी जाती है. इसके बाद दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच खाते में आती है. वहीं, किसानों को तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच मिलती है.
बता दें कि साल 2019 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इस योजना का लाभ केवल लघु और सीमांत किसानों को दिया जाता था. लेकिन आगे चलकर इस योजना में कई संशोधन किए गए. अब सभी किसान परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है.
ई-केवाईसी कराने की डेडलाइन खत्म
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31 अगस्त, 2022 को ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख थी. यदि आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं. बता दें कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त जल्द आने वाली है. माना जा रहा है कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह में भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं.
इनको नहीं मिलेंगे पैसे
जिन किसानों ने पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन करते वक्त गलतियां की हैं, उन किसानों के पैसे फंस सकते हैं. आधार कार्ड से नाम नहीं मैच होने की दशा में भी पैसे अटक सकते हैं. बैंक अकाउंट नहीं सही होने पर भी आपके पैसे रूक सकते हैं. इसके अलावा जो किसान आयकर दाता हैं या सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं वह भी इस योजना का लाभ लेने से वंचित रहेंगे.
