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नाइजीरिया में स्कूल से 25 लड़कियों को उठा ले गए बंदूकधारी, वाइस प्रिंसिपल की हत्या

नाइजीरिया के केब्बी राज्य में सोमवार तड़के हथियारबंद हमलावरों ने एक सरकारी गर्ल्स स्कूल पर हमला कर उप-प्रधानाचार्य की हत्या कर दी और 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया. हमलावर पुलिस से मुठभेड़ के बाद दीवार फांदकर हॉस्टल में घुसे और लड़कियों को जंगल की ओर ले गए. घटना के बाद पुलिस, सेना और स्थानीय बलों का खोज अभियान जारी है. यह हमला क्षेत्र में बढ़ती अपहरण घटनाओं को उजागर करता है.

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बोको हराम ने 270 छात्राओं का किया था अपहरण. (Photo: Representational)
बोको हराम ने 270 छात्राओं का किया था अपहरण. (Photo: Representational)

नाइजीरिया के केब्बी राज्य में सोमवार तड़के एक सरकारी गर्ल्स हॉस्टल पर हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. सशस्त्र हमलावरों ने मैगा कस्बे स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी स्कूल पर धावा बोलते हुए उप-प्रधानाचार्य की हत्या कर दी और 25 छात्राओं को अगवा कर लिया. यह घटना स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 4 बजे हुई.

25 लड़कियों का अपहरण
पुलिस प्रवक्ता नफ़ीउ अबूबकर कोटारकोशी के मुताबिक, बंदूकधारियों के पास आधुनिक हथियार थे और उन्होंने पूरी योजना के साथ हमला किया. हमलावरों ने पहले स्कूल परिसर में घुसने की कोशिश की, जिस दौरान उनकी पुलिस से मुठभेड़ भी हुई. इसके बाद वे दीवार फांदकर छात्राओं के हॉस्टल तक पहुंचे और 25 लड़कियों का अपहरण कर जंगल की ओर भाग निकले.

उप-प्रधानाचार्य हसन याकूब मकुकू ने हमलावरों का सामना करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें गोली मार दी गई. एक अन्य स्टाफ सदस्य भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ है.

घटना के बाद पुलिस, सेना और स्थानीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों को पूरे क्षेत्र में अभियान के लिए भेजा गया है. जंगलों और संभावित भागने के रास्तों को खंगाला जा रहा है ताकि छात्राओं को सुरक्षित वापस लाया जा सके.

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बोको हराम ने 270 छात्राओं का किया था अपहरण
उत्तर-पश्चिम नाइजीरिया में स्कूलों पर हमलों और सामूहिक अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. फिरौती की मांग के लिए ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता है. 2014 में बोको हराम द्वारा चिबोक में 270 छात्राओं के अपहरण के बाद से देश में सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं. कई लड़कियां अब भी लापता हैं.

ताजा घटना ने एक बार फिर नाइजीरिया की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार पर दवाब बढ़ा है कि वह स्कूलों और बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए.

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