'तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए...', केन्या में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

केन्या में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते भारत ने अपने नागरिकों को अफ्रीकी देश में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर अत्यंत सावधानी बरतने की सलाह दी है. केन्या में भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को एक्स पर एक एडवाइजरी पोस्ट में कहा, "मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केन्या में सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अनावश्यक आवाजाही को प्रतिबंधित करने और स्थिति साफ होने तक विरोध और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी जाती है."

भारतीय उच्चायोग ने कहा कि केन्या में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अपडेट के लिए स्थानीय समाचार और मिशन की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का पालन करना चाहिए. भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में केन्या में लगभग 20,000 भारतीय रह रहे हैं.

दरअसल, मंगलवार को टैक्स वृद्धि का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने केन्या की संसद में घुसने की कोशिश और आग लगा दी. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम पांच प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई. वहीं दर्जनों लोग घायल हुए हैं. प्रदर्शनकारियों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सौतेली बहन नैरोबी ओबामा भी शामिल थीं, जिन पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे.

लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता: राष्ट्रपति रूटो

स्थिति को लेकर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. टैक्स डिबेट को खतरनाक लोगों ने हाईजैक कर लिया. अराजकता के पीछे जो लोग हैं, उनकी पहचान की जा रही है. हम आज की देशद्रोही घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देंगे. हमें अपराध को लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति से अलग करना होगा.

प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति रूटो पर लगा रहे आरोप

बता दें कि केन्या की राजधानी नैरोबी और देश भर के अन्य शहरों में केन्याई संसद द्वारा टैक्स में वृद्धि का प्रस्ताव करने वाले एक विवादास्पद विधेयक को पारित करने के बाद हिंसक झड़पें और प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने केन्या के राष्ट्रपति रूटो पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद जनता के साथ धोखा किया है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि रूटो ने गरीबों की मदद करने का वादा किया था. उन्होंने टैक्स न बढ़ाने और लोन की लागत को कम करने के लिए सरकार के नए वित्त विधेयक को पूरी तरह से खारिज करने की बात कही थी.