यूपी की मायावती सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है झटका. मामला है कैबिनेट सचिव के पद पर शशांक शेखर की तैनाती का.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पद पर एक ऐसे शख्स को कैसे नियुक्त किया जा सकता है जो आईएएस अफ़सर नहीं है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को चेताया भी है कि ये एक सरकारी दफ़्तर है जो जनता के पैसे से चलता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि किसी को भी उठाकर कैबिनेट सचिव की कुर्सी पर बिठा दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि जैसे कुछ मामलों में विशेषज्ञों की नियुक्त की जाती है लेकिन वो सलाहकार के तौर पर होते हैं.