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सॉलिसिटर जनरल बने रहेंगे तुषार मेहता, केंद्र सरकार ने दिया तीसरा एक्सटेंशन

केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को साल 2018 में दो साल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्‍त किया था. दो साल तक इस प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत रहने के बाद 2020 में उन्‍हें पहली बार एक्‍सटेंशन देते हुए दूसरा कार्यकाल दिया गया. अब तीसरा एक्सटेंशन देते हुए उनके कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को तीसरा एक्सटेंशन देते हुए अपने पद पर तीन साल के लिए बने रहने को कहा है. मेहता के साथ सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा कार्यरत छह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भी दूसरे कार्यकाल के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. 

दरअसल, केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को साल 2018 में दो साल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्‍त किया था. दो साल तक इस प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत रहने के बाद 2020 में उन्‍हें पहली बार एक्‍सटेंशन देते हुए दूसरा कार्यकाल दिया गया. अब तीसरा एक्सटेंशन देते हुए उनके कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

अब केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेश के तहत उन्‍हें एक जुलाई 2023 से इस पद पर तीन साल के लिए तीसरा कार्यकाल दिया जा रहा है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर तुषार मेहता को तीन साल के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर एक्‍सटेंशन दे दिया है. संविधान के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल का काम केंद्र सरकार को देश के सभी मुद्दों पर कानूनी राय देना होता है. 

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सुप्रीम कोर्ट में सभी मसलों पर केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल और उनके अंतर्गत काम करने वाली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की टीम रखती है. अधिसूचना के मुताबिक विक्रमजीत बनर्जी, के एम नटराजन, बलबीर सिंह, एसवी राजू, एन वेंकट रमण और ऐश्वर्या भाटी को फिर से सुप्रीम कोर्ट में अगले कार्यकाल के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है.

इन छह के अलावा चार हाई कोर्ट्स में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भी नया कार्यकाल दिया गया है. इनमें दिल्ली हाईकोर्ट में चेतन शर्मा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सत्यपाल जैन, गुजरात हाईकोर्ट में देवांग गिरीश व्यास और पटना हाईकोर्ट में कृष्णा नंदन सिंह शामिल हैं.

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