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तमिलनाडु के लिए फर्टिलाइजर्स की मांग, मुख्यमंत्री स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य में खरीफ सीजन में धान की खेती बढ़ी है लेकिन उर्वरकों की आपूर्ति केवल 57% हुई है. स्टालिन ने तत्काल कमी पूरी करने और सितंबर 2025 के लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग की है ताकि किसानों को दिक्कत न हो.

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सीएम स्टालिन का कहना है कि इस साल 10% ज्यादा धान की खेती हुई है. (File Photo)
सीएम स्टालिन का कहना है कि इस साल 10% ज्यादा धान की खेती हुई है. (File Photo)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य में उर्वरकों की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि समय पर आपूर्ति न होने से किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

सीएम स्टालिन ने चिट्ठी में लिखा है कि तमिलनाडु देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है. राज्य सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. जून 2025 में समय से पहले मॉनसून आने के कारण खरीफ सीजन में धान की बुवाई तेजी से शुरू हो गई है.

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सीएम ने कहा कि इस साल अब तक 5.661 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हो चुकी है. यह पिछले साल की समान अवधि के 5.136 लाख हेक्टेयर से 0.525 लाख हेक्टेयर (10%) अधिक है.

उर्वरकों की कमी और आपूर्ति योजना

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अच्छी बारिश और जलाशयों में पर्याप्त पानी होने के बावजूद उर्वरक निर्माता कंपनियों ने अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक पर्याप्त आपूर्ति नहीं की है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की आपूर्ति योजना के अनुसार यूरिया, डीएपी, एमओपी और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की आपूर्ति होनी चाहिए थी लेकिन अब तक केवल 57% ही मिल पाया है.

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एमके स्टालिन ने कहा कि इस कमी को दूर करने के लिए 27,823 मीट्रिक टन यूरिया, 15,831 मीट्रिक टन डीएपी, 12,422 मीट्रिक टन एमओपी और 98,623 मीट्रिक टन एनपीके कॉम्प्लेक्स की तत्काल आपूर्ति की जानी चाहिए.

केंद्र सरकार से अतिरिक्त आवंटन की मांग

मुख्यमंत्री ने यह भी अनुरोध किया कि खरीफ 2025 और आगामी रबी 2025 की मांग को पूरा करने के लिए सितंबर 2025 में अतिरिक्त 40,000 मीट्रिक टन यूरिया, 20,000 मीट्रिक टन डीएपी, 20,000 मीट्रिक टन एमओपी और 40,000 मीट्रिक टन एनपीके कॉम्प्लेक्स आवंटित किए जाएं.

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सीएम ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार तुरंत रसायन और उर्वरक मंत्रालय को निर्देश जारी करे, ताकि कमी की आपूर्ति पूरी हो सके और अतिरिक्त आवंटन भी सुनिश्चित हो. इससे खरीफ और आगामी रबी सीजन में उर्वरकों की कमी नहीं होगी और किसान बिना किसी बाधा के खेती कर सकेंगे.

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