लक्षद्वीप बना पहला केंद्र शासित प्रदेश, जहां SIR का काम 100 फीसदी हुआ पूरा
लक्षद्वीप भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने मतदाता सूची बनाने का काम 100 प्रतिशत पूरा कर लिया है. 9 दिसंबर को मतदाता सूची की पहली कॉपी जारी की जाएगी. 4 नवंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हुआ था.
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देशभर के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है. चुनाव आयोग ने एक बड़ी उपलब्धि की घोषणा करते हुए बताया कि लक्षद्वीप देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने मतदाता सूची बनाने का काम 100 प्रतिशत पूरा कर लिया है.
चुनाव आयोग के 27 अक्टूबर के आदेश के बाद 4 नवंबर को यह विशेष अभियान शुरू हुआ था. इस अभियान को 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' कहा जाता है, जिसमें मतदाताओं की पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है.
लक्षद्वीप के सभी 10 द्वीपों पर 55 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की टीमें घर-घर गईं. उन्होंने हर घर में जाकर फॉर्म बांटे और लोगों को उन्हें भरने में मदद की. इस काम में 133 बूथ लेवल एजेंटों ने भी साथ दिया, जिन्हें अलग-अलग राजनीतिक दलों ने नियुक्त किया था.
काम को तेजी से पूरा करने के लिए हर द्वीप पर विशेष कैंप भी लगाए गए. इन कैंपों में लोग आकर अपने फॉर्म जमा करा सकते थे. साथ ही, सभी फॉर्मों को तुरंत कंप्यूटर में दर्ज किया जाता रहा.
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शिवम चंद्र (IAS) ने बताया कि 28 नवंबर को यह पूरा काम सफलतापूर्वक खत्म हो गया.
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चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट 9 दिसंबर को जारी किया जाएगा. इसके बाद लोग अपनी जानकारी चेक कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे.
यह उपलब्धि दिखाती है कि छोटे इलाकों में भी व्यवस्थित तरीके से काम करने पर बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.
इनपुट: पीटीआई
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