महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है. राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने का फैसला किया है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. इस फैसले को लेकर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने अदालत में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है. इसी संबंध में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस जीआर से ओबीसी आरक्षण को कोई नुकसान नहीं होगा.