महाराष्ट्र में अब WhatsApp पर मिलेंगी सभी सरकारी सेवाएं

महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं और आसान तरीके से उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब सभी गवर्नमेंट-टू-सिटिजन (G2C) सेवाएं 'आपले सरकार' पोर्टल के साथ-साथ व्हाट्सऐप पर भी उपलब्ध कराई जाएं.

सीएम ने अपने सरकारी निवास ‘वर्षा’ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि हर तालुका में शुरू में 10–12 गांवों का एक क्लस्टर बनाया जाए. इन गांवों की जरूरतों के हिसाब से सेवाएं दी जाएं और इसके लिए विशेष टीमें बनाई जाएं ताकि समय पर सेवा सुनिश्चित की जा सके.

दस्तावेजों की संख्या कम होगी
फडणवीस ने कहा कि सेवाओं के लिए आवेदन करते समय मांगे जाने वाले दस्तावेजों की संख्या कम की जानी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को आसानी हो. साथ ही, सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों से स्वतंत्र ऑडिट भी कराया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

महाराष्ट्र: प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही, लिवर प्रत्यारोपण के बाद पति-पत्नी की मौत 

'हर इंच जमीन पर हिंदुओं का अधिकार...', बोले मंत्री नितेश राणे 

कर्ज में डूबे व्यक्ति ने की खुदकुशी, ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगाई आग 

लातूर में नाबालिग लड़की से रेप, 2 कैफे संचालक समेत 3 गिरफ्तार 

निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर ठाणे में बुजुर्ग से 1 करोड़ की ठगी 

डैशबोर्ड होंगे एक समान
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि सभी जिलापरिषदों, नगर निगमों और विश्वविद्यालयों के डैशबोर्ड को एक जैसा बनाया जाए ताकि नागरिकों को एकसमान अनुभव मिल सके. इसके अलावा, सेवाओं को उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो.

मल्टी-मोडल सिस्टम पर जोर
मुख्य सचिव राजेश कुमार ने सुझाव दिया कि सेवाओं में अपील की सुविधा भी दी जाए. साथ ही, प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज ईमेल, पोर्टल और व्हाट्सऐप जैसे मल्टी-मोडल सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराए जाएं, ताकि लोगों को किसी एक माध्यम पर निर्भर न रहना पड़े.

1,001 सेवाएं होंगी ऑनलाइन
वर्तमान में 'आपले सरकार' पोर्टल के जरिए 1,001 सेवाएं उपलब्ध कराई जानी हैं. इनमें से 997 सेवाएं पहले ही ऑनलाइन हो चुकी हैं. पिछले 15 दिनों में 236 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं. अब सरकार का लक्ष्य है कि इन्हें व्हाट्सऐप से भी जोड़ा जाए ताकि गांव से लेकर शहर तक हर नागरिक को सरल, सुलभ और तेज सेवा मिल सके.

सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल ग्रामीण इलाकों तक डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार होगा बल्कि लोगों का समय भी बचेगा और सरकारी प्रक्रियाओं पर भरोसा और बढ़ेगा.