दिल्लीवालों को मोदी कैबिनेट का तोहफा, अवैध कॉलोनियों को मिली मंजूरी

• दिल्ली में नियमित होंगी अवैध कॉलोनियां
• केंद्रीय कैबिनेट से मिली प्रस्ताव को मंजूरी
• दिल्ली में अब 79 गांवों का होगा शहरीकरण

केंद्र सरकार ने दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दे दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. कैबिनेट ने इस मामले में फैसला लिया है. इसके तहत धारा 81 के तहत सभी दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे. जिन लोगों पर धारा 81 के तहत केस दर्ज हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही दिल्ली में 79 गांवों का शहरीकरण होगा.

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया भी किया था. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ऐलान किया था कि दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा.

Major steps to implement PM-UDAY (PM- Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojna) approved today.

1. Withdrawal of cases u/s 81 DLR act falling within the UCs.

2. Urbanisation of 79 villages where UCs are located.#HousingForAll

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— LG Delhi (@LtGovDelhi) November 20, 2019

दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कुल 1,797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं. इन सभी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार के इस पहल का लाभ मिलेगा. केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इन अवैध कॉलोनियों को वैधता मिल गई है.

पीएम ने किया था वादा

केंद्र की अंतिम मंजूरी के बाद अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को अपने घरों के पंजीकरण की इजाजत दी जाएगी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से मुलाकात की थी.

उन्होंने कहा था कि दिल्ली की लगभग 1,800 अनधिकृत कॉलोनियों को 5 वर्षों से की कोशिशों के बाद हाल ही में नियमित करने की घोषणा की गई. जल्द ही कानून बनाकर इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा.

AAP ने दी थी आंदोलन की चेतावनी

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों की वैधता का मुद्दा आम आदमी पार्टी भी उठाती रही है. दिल्ली सरकार ने हाल ही में दावा किया था कि दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों को पक्का सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, चाहे इसके लिए सड़क से  लेकर संसद तक आंदोलन क्यों न करना पड़े.

आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने यह भी कहा था कि दिल्ली में चुनाव आते देख बीजेपी ने कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की बात तो कह दी है लेकिन इस मामले में न अध्यादेश लाए, न ही शीतकालीन सत्र में विधेयक लेकर आए. यह दर्शाता है कि बीजेपी की मंशा कॉलोनियों को वैध करने की नहीं है.

जब AAP ने वैधता को बताया चुनावी जुमला

आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि बीजेपी का यह वादा भी एक चुनावी जुमला निकला. पार्टी ने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जिसमें PM, गृहमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री होते हैं और बिलों को लेकर चर्चा की जाती है.

सर्वदलीय बैठक में 27 बिलों की सूची जारी हुई जिसमें दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने का दूर तक जिक्र नहीं किया गया. अगर इन्होंने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का नहीं किया तो हम अपनी आवाज़ सदन में उठाएंगे, सड़क पर उठाएंगे, मोहल्ले में उठाएंगे. पूरा आंदोलन होकर रहेगा. लेकिन आंदोलन से पहले ही केंद्र सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने पर मुहर लगा दी. आम आदमी पार्टी इसे चुनावी मुद्दा नहीं बना सकी.