अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विधानसभा ने गठित की समिति

दिल्ली विधानसभा ने राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति का गठन किया है. विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सभी विधायकों से कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का मसला सीधे इस समिति के सामने रखें. विधानसभा द्वारा गठित की गई 9 सदस्यों की इस कमेटी के आम आदमी पार्टी के किराड़ी विधायक ऋतुराज झा अध्यक्ष हैं.

विधानसभा की यह समिति जल्द ही अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर बैठक शुरू करेगी और इसमें MCD, दिल्ली सरकार, शहरी मंत्रालय के साथ-साथ तमाम एजेंसियों के अधिकारियों को तलब करेगी. हाल ही में विधानसभा की समिति ने दिल्ली में सरकार द्वारा नालों की सफाई को लेकर PWD सचिव के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए थे. केजरीवाल सरकार लगातार अपने अधिकारियों पर आदेशों को ना मानने का आरोप लगा रही है, जिसके बाद अब सरकार ने विधान सभा की समितियों के जरिए अधिकारियों पर लगाम लगाने शुरू कर दिया है. सरकार का दावा है कि अनधिकृत कॉलोनियों के लिए कर विकास कार्यों में कई एजेंसियां अड़ंगा लगा रही हैं और इसलिए विधानसभा की समिति बनाकर इस मामले में सख्ती से निपटा जाए.

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने अनधिकृत कॉलोनियों में ठप पड़े विकास कार्यों पर जवाब देते हुए कहा कि अगर वर्क आर्डर जारी होने के बाद भी कार्य नहीं हुआ तो इस संबंध में अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.

कई विधायकों ने अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए फंड की कमी का हवाला दिया जिसके जवाब में शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि विधान सभा द्वारा 3300 करोड़ रुपए अनधिकृत कॉलोनी के विकास के लिए बजट में प्रस्तावित हो चुके हैं और हर विधानसभा के अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास कार्यों की जरूरत के अनुसार फंड जारी किया जाएगा.