दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला 10 हजार क्लासरूम और बनाएगी सरकार

शिक्षा में सुधार और आधारभूत संरचना मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में 10 हजार नए क्लासरूम बनाने का फैसला लिया है. पहले से ही 8000 क्लारूम बना रही दिल्ली सरकार के इस फैसले से क्लासरूम की कुल संख्या 18000 पहुंच जाएगी.

मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के प्रति बेहद गंभीर है और यही वजह है कि क्लास रूम में टीचर और बच्चों के अनुपात का आदर्श स्थापित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है कि 8000 क्लास रूम के अतिरिक्त 10 हजार नए क्लासरूम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनाए जाएंगे. इसके अतिरिक्त  2000 अन्य रूम भी बनाए जाएंगे जिनमें पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं होंगी.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के इस कदम से स्कूलों में प्रति छात्र को और बेहतर तरीके से पढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे भविष्य मे सरकारी स्कूलों का स्तर और भी बेहतर होगा. लिहाजा आने वाले दिनों में दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देंगे.

गौरतलब है कि हाल में बने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग की तारीफ देशभर में हुई थी. जिसका जिक्र करते हुए  सिसोदिया ने कहा कि बीते दिनों हम सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग प्राइवेट स्कूल से किसी भी तरीके से कम नहीं है. जहां स्विमिंग पूल से लेकर सीसीटीवी और हाईटेक क्लासरूम जैसी सुविधाएं दी गई हैं.