UP: गैर मान्यता प्राप्त 8496 मदरसों का सर्वे पूरा, कैबिनेट मंत्री ने दी ये जरूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश में 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है. 60 जनपदों द्वारा सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई है जबकि बाकी बचे 15 जनपदों की सर्वे रिपोर्ट भी जल्द दे दी जाएगी. राज्य सरकार का दावा है कि इस सर्वे के मकसद अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना है. उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिक वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कार्य के संबंध में आज समीक्षा बैठक की.

अल्पसंख्यक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य
प्रदेश के सभी 75 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल चिन्हित 8,496 मदरसों के सापेक्ष शत-प्रतिशत मदरसों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है. कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सभी जनपदों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जरूरी फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा सर्वे कार्य का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और विकास की गति से जोड़ना है.

सकारात्मक हों सर्वे के नतीजे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं- मंत्री
अल्पसंख्यक विभाग ने कम समय में वृहद स्तर पर विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए निर्धारित अवधि में सर्वे कार्य सम्पन्न कराया है. मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि सर्वे कार्य का परिणाम सकारात्मक हो. उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चों के भविष्य को बनाना और संवारना हम सबकी जिम्मेदारी है. बच्चों के भविष्य के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा.

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यूपी के 75 जनपदों में चल रहा मदरसों का सर्वे
समीक्षा बैठक में बताया गया कि 75 जनपदों में से जिलाधिकारी बस्ती, कासगंज, महोबा, औरैया, ललितपुर, चन्दौली, शामली, अलीगढ़, फर्रूखाबाद, चित्रकूट, मथुरा, मऊ, आगरा, अम्बेडकरनगर, फतेहपुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, हमीरपुर, देवरिया, जौनपुर, सहारनपुर, कानपुर नगर, जालौन, उन्नाव, बांदा, शाहजहांपुर, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, हरदोई, सम्भल, पीलीभीत, रायबरेली, संतकबीरनगर, गाजियाबाद, इटावा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सीतापुर, गोण्डा, फिरोजाबाद, बलिया, बरेली, लखीमपुरखीरी, सोनभद्र, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महराजगंज, बुलन्दशहर, बहराइच, वाराणसी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, बाराबंकी, मेरठ, बदायूं एवं प्रयागराज जनपदों द्वारा सर्वे के बाद फाइनल रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. 

वहीं बाकी अन्य जनपदों में भी सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही प्राप्त हो जाएगी. गौरतलब है की जिलाधिकारी के माध्यम से शासन स्तर पर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2022 निर्धारित है.