NEP 2020: कर्नाटक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना

NEP 2020: देशभर के शैक्षण‍िक संस्थानों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जानी है. इस दिशा में कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 को लागू करनेवाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस बारे में कहा कि सरकार इस नई शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए डिजिटलीकरण और अनुसंधान एवं विकास की दो नीतियों को शुरू करेगी. 

मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में एनईपी की शुरुआत करते हुए कहा कि कर्नाटक एनईपी, 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. अगर हम इसे सफल बनाना चाहते हैं तो हमें इसे राज्य के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना होगा.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए और अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने पर कर्नाटक की सराहना की. मुख्यमंत्री ने डिजिटलीकरण की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि डिजिटलीकरण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम एक नई डिजिटलीकरण नीति लेकर आएंगे, जो प्रत्येक गांव, विद्यालय, विश्वविद्यालय पहुंचेगी और डिग्री स्तर के विद्यार्थियों को इसके तहत आईपैड प्रदान किया जाएगा. उन्होंने एनईपी के माध्यम से शिक्षा में बुनियादी बदलाव लाने के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अगले शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने का फैसला किया है. यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने मंगलवार को हड़ताल का आह्वान किया है.

एकेडमिक मामलों की स्थायी समिति ने सोमवार को अपनी बैठक में 2022-23 से एनईपी के कार्यान्वयन, चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और छात्रों के लिए कई प्रविष्टियों और निकास विकल्पों को मंजूरी दी. हालांकि, समिति ने बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के कार्यान्वयन पर चर्चा टाल दी. 

स्थायी समिति की सिफारिशों पर मंगलवार को एकेडमिक काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी. विश्वविद्यालय ने एनईपी के कार्यान्वयन को देखने के लिए 42 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था. 42 सदस्यीय समिति ने विश्वविद्यालय के तीन साल के स्नातक कार्यक्रम को जारी रखने की सिफारिश की थी, लेकिन चार साल के डिग्री कार्यक्रम को "इसकी संरचना में आत्मसात" करने और एक साल और दो साल के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को लागू करने की भी सिफारिश की थी. बैठक में इसे मंजूरी दी गई.

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