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Budget 2023: महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, सरकार शुरू करेगी सेविंग स्कीम, मिलेगा इतना ब्याज

Union Budget 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार महिलाओं के लिए सेविंग स्कीम की शुरुआत करेगी.

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वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान.
वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट भाषण में महिलाओं के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए बचत योजना की घोषणा की है. महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा. 

इसके अलावा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्त मंत्री ने ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी. महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम के तहत महिलाएं दो साल तक दो लाख रुपये का निवेश कर सकेंगी.

महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश

इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5 फीसदी का रिटर्न मिलेगा. महिलाओं के लिए इस तरह की ये पहली स्कीम है. सरकार ने कहा है कि कोई भी महिला इस स्कीम में निवेश कर टैक्स में छूट हासिल कर सकती हैं. महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई तरह की स्कीम चला रही है.

सरकार की कोशिश है कि देश की महिलाओं के आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़े. इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. इसी क्रम में वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम का ऐलान किया है.

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पीएम आवास का बजट बढ़ा

इसके अलावा सरकार ने पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) का बजट आवंटन पहले की तुलना में 66 फीसदी बढ़ा दिया गया है. इसके बाद अब ये बजट बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया गया है.

बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है. मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय इकोनॉमी ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की टॉप पांच अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई. 

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है.

  1. समावेशी विकास
  2. वंचितों को वरीयता
  3. बुनियादी ढांचे और निवेश
  4. क्षमता विस्तार
  5. हरित विकास
  6. युवा शक्ति
  7. वित्तीय क्षेत्र 

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