रूस-यूक्रेन में खत्म होने वाली है 4 साल की जंग? अमेरिका के रक्षा प्रस्ताव पर जेलेंस्की '100 परसेंट' तैयार

रूस और यूक्रेन के बीच जारी करीब चार साल की जंग के खत्म होने की उम्मीदें एक बार फिर मजबूत हुई हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी से जुड़ा प्रस्ताव "100 परसेंट तैयार" है. उन्होंने बताया कि अब यूक्रेन अपने साझेदार देशों से इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर की तारीख तय होने का इंतजार कर रहा है.

लिथुआनिया की राजधानी विलनियस में मीडिया से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि दस्तावेज पर साइन होने के बाद इसे अमेरिकी कांग्रेस और यूक्रेनी संसद में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. उन्होंने साफ किया कि यह सुरक्षा प्रस्ताव यूक्रेन की संप्रभुता और भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है.

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जेलेंस्की ने इस दौरान 2027 तक यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के यूक्रेन के लक्ष्य को भी दोहराया. उन्होंने EU सदस्यता को "आर्थिक सुरक्षा की गारंटी" करार देते हुए कहा कि यह यूक्रेन को लंबे समय में स्थिरता देगी.

अबू धाबी में रूस-यूक्रेन-अमेरिका की बैठक

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हुई हालिया बातचीत को अहम बताया. उन्होंने कहा कि यह लंबे समय बाद पहली ऐसी त्रिपक्षीय वार्ता रही, जिसमें यूक्रेन, अमेरिका और रूस के सिर्फ राजनयिक ही नहीं, बल्कि सैन्य प्रतिनिधि भी शामिल हुए. यह बातचीत शुक्रवार से शुरू होकर शनिवार तक चली और इसका मकसद रूस की ओर से किए गए पूर्ण पैमाने के आक्रमण को खत्म करने के रास्ते तलाशना था.

रूस ने यूक्रेन के सामने रखी जंग खत्म करने की शर्त!

हालांकि जेलेंस्की ने यह भी माना कि यूक्रेन और रूस के रुख में बुनियादी मतभेद अब भी बने हुए हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. दूसरी ओर क्रेमलिन ने साफ किया है कि शांति समझौते के लिए यूक्रेन को उन पूर्वी इलाकों से अपनी सेना हटानी होगी, जिन्हें रूस ने अपने में शामिल किया है.

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बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में अमेरिका

जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका समझौते के लिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को समझौते के लिए तैयार रहना होगा. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगला दौर 1 फरवरी को UAE में होगा, जिसमें सीजफायर और जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी.