परमाणु समझौते की आड़ में ईरान के साथ खेला करने का प्लान... अमेरिका-इजरायल की चाल समझ गया तेहरान?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस समय अपने चरम पर है. ईरान में आर्थिक संकट को लेकर हुए हालिया प्रदर्शनों के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के शासन पर दबाव बना रहे हैं. ट्रंप लंबे समय से ईरान के साथ नए परमाणु समझौते की बात करते आ रहे हैं. अपने ताजा बयान में उन्होंने दावा किया है कि ईरान डील के लिए तैयार है, ताकि किसी सैन्य कार्रवाई से बचा जा सके.

हालांकि, ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो आगे क्या करना है, यह देखा जाएगा. डेडलाइन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि "यह बात ईरान अच्छी तरह समझता है." दूसरी ओर ईरान ने भी साफ शब्दों में अपनी शर्तें रख दी हैं. तुर्की दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी भी हालत में बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा.

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ईरानी विदेश मंत्री का कहना था कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के अधिकार पर समझौता नहीं करता. ईरान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रेड लाइन है. अराघची ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत का कोई प्लान नहीं है.

अब्बास अराघची का कहना है कि जब तक अमेरिका यह ठोस भरोसा नहीं देता कि बातचीत के दौरान ईरान पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह की वार्ता संभव नहीं है. ईरान का मानना है कि दबाव और धमकी के माहौल में बातचीत का कोई मतलब नहीं होता. अली खामेनेई भी अपने बयानों में कई बार साफ कर चुके हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और परमाणु समझौते पर अमेरिका से बातचीत बेमतलब है

क्या है अमेरिका-इजरायल का प्लान?

असल में अमेरिका और इजरायल, दोनों चाहते हैं कि नया परमाणु समझौता सिर्फ यूरेनियम संवर्धन तक सीमित न रहे, बल्कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म किया जाए. ट्रंप प्रशासन एक "कम्प्रीहेंसिव डील" की बात कर रहा है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता पर कंट्रोल और क्षेत्रीय सहयोगियों से ईरान के रिश्ते का मामला भी शामिल हों.

इजरायल भी खुलकर कह चुका है कि वह ऐसे किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें ईरान को मिसाइल बनाने की इजाजत मिले. इजरायली नेतृत्व 2003 के "लीबिया मॉडल" का हवाला देता रहा है, यानी पूरी तरह हथियारों का खात्मा. जून 2025 में इजरायल ने इसी टारगेट के साथ ईरान पर हमले भी किए, जिसमें उसकी सेना ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल फैक्ट्रीज को निशाना बनाया था.

इजरायल के इस रुख को अमेरिकी संसद के कई प्रभावशाली नेताओं का भी समर्थन मिला है. रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और टॉम कॉटन जैसे नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कोई भी टिकाऊ और मजबूत समझौता तभी संभव है, जब ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करे और मिसाइल गतिविधियों पर भी रोक लगाए.

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अमेरिका का ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट

अमेरिका ने आर्थिक दबाव का हथियार भी लगातार इस्तेमाल किया है. ट्रंप प्रशासन की "मैक्सिमम प्रेशर" नीति के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंध न सिर्फ जारी हैं, बल्कि और सख्त किए गए हैं. खासतौर पर उन संस्थाओं और देशों पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो किसी भी तरह से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को समर्थन देते हैं. 

अमेरिका का मकसद साफ है, आर्थिक और सैन्य दबाव के जरिए ईरान को ऐसी रियायतें देने के लिए मजबूर करना, जिनसे उसका परमाणु और मिसाइल ढांचा कमजोर पड़ जाए. तेहरान को भी लगता है कि यह परमाणु समझौते की आड़ में उसे कमजोर करने की कोशिश है.

ईरान साफ कर चुका है कि वह परमाणु कार्यक्रम पर सीमित लचीलापन दिखा सकता है, लेकिन मिसाइल सिस्टम को खत्म करना उसके लिए आत्मसमर्पण जैसा होगा. यही वजह है कि अमेरिका-इजरायल की रणनीति को ईरान पहले ही भांप चुका है और फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा.