पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सचिवों को जनहित में स्वतंत्र फैसले लेने को कहा. पहली कैबिनेट के बाद सरकार ने पारदर्शिता, सुरक्षा और योजनाओं के तेज क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने का संदेश दिया.