दुआ मांगें आसिम मुनीर... ट्रंप को जल्द और बड़ी जीत मिले

अमेरिका द्वारा मिडिल-ईस्ट में छेड़ा गया हालिया युद्ध वैसा नहीं चल रहा जैसा वॉशिंगटन और तेल अवीव के लोगों ने अपनी पावरपॉइंट स्लाइड पर कल्पना की थी. नेतृत्व को खत्म करने की पुरानी अमेरिकी रणनीति- 'सिर काटो और शरीर के गिरने का इंतजार करो', इस बार काम नहीं आई. तेहरान में धार्मिक शासन के तख्तापलट की उम्मीद अब उतनी ही अवास्तविक लगती है जितनी कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की. मारे गए रहबर (अयातोल्ला) की जगह नया रहबर आ गया है. सैन्य कमांडरों को जरूरत के हिसाब से बदला गया है, नई भूमिका में उनकी फिर से नियुक्ति की गई है. चार्ज संभालने वाले नए लोग आंखें मिचकाने के शौकीन नहीं दिख रहे.

ईरान पर गिरने वाला हर अमेरिकी या इजरायली बम, जवाब में इजरायली शहरों पर मिसाइलों की बारिश बनकर लौट रहा है और खाड़ी के तेल ठिकानों को आग के हवाले कर रहा है. स्कोरकार्ड युद्ध की शुरुआत करने वालों (अमेरिका-इजरायल) के पक्ष में नहीं दिख रहा. कोई गेंद खाली नहीं जा रही. डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को बड़ा डीलमेकर मानते हैं, अब एक ऐसी डील में फंस गए हैं जिसे उन्होंने कभी साइन नहीं करना चाहा था. उनके पास विकल्प बहुत सीमित हैं- या तो इज्जत गंवाएं या वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेलें. ईरान की जीडीपी भले ही अमेरिका के 28 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले मात्र 400 बिलियन डॉलर हो, लेकिन तेहरान के पास पर्याप्त मिसाइलें, बदला लेने को तैयार बैठे प्रॉक्सी ग्रुप, पुरानी अदावत और इससे भी ज्यादा धार्मिक जुनून इतना है कि ये आंकड़े बेमानी लगने लगते हैं.

तेल की कीमतें उछल रही हैं, ब्रेंट करीब 120 डॉलर प्रति बैरल पर है. कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति मिड-टर्म इलेक्शन से पहले गैस की कीमतों में उछाल नहीं देखना चाहता. यह हारने वालों की विरासत है, न कि उस व्यक्ति की जो बहुत ज्यादा जीतता हो. जैसा कि इतिहास हमें याद दिलाता है, युद्ध की एक बुरी आदत होती है कि वह सबसे अजीब जगहों पर भी सरकारें गिरा देता है. इस युद्ध का असर वैश्विक है और ऊर्जा संकट जापान से आयरलैंड तक बजट पर दबाव डाल रहा है. अगर यह युद्ध लंबा चला, तो दक्षिणपंथी-वामपंथी कई सरकारें गिर सकती हैं- सिवाय तेहरान की, जिसके लिए इस पूरी त्रासदी को दुनिया पर थोपा गया था. इससे हम अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी भू-राजनीतिक संभावना की ओर बढ़ते हैं जो सीधे पाकिस्तान की झोली में आ गिर सकती है और उसे समझ नहीं आएगा कि वह इसके साथ क्या करे.

हर कोई मुझसे प्यार करता है, लेकिन क्यों? 

इस युद्ध के बीच अमेरिका का एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी देश पाकिस्तान, खुद को अपनी पसंदीदा स्थिति में पाता है: बुरी तरह फंसा हुआ. जनरल आसिम मुनीर, जो एक भी युद्ध जीते बिना ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल बन गए हैं, उनकी सरपरस्ती में पाकिस्तान एक बार फिर, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक उत्साही डाकिये के रूप में उभरा है. यह भूमिका उसे (पाकिस्तान) संयोगवश मिली, क्योंकि 1979 में इस्लामी क्रांति के दौरान तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच कोई राजनयिक संपर्क (दोनों का एकदूसरे के यहां दूतावास नहीं है) नहीं है. 

अब दोनों देशों के ​बीच किसी को तो पोस्टमैन की भूमिका निभानी ही पड़ती. पाकिस्तान पिछले चार दशकों से यही करता आ रहा है. इस बार पोस्टमैन बनने में उसे खास गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि उसका मानना ​​है कि वह शांति का सूत्रधार है. आखिरकार पाकिस्तान को एक ऐसा काम मिला है, जो उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास करा रहा है. दूसरी ओर, पाकिस्तान पश्चिमी मोर्चे पर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अपना छोटा-सा युद्ध लड़ने में व्यस्त है. वही तालिबान जिसे बेदखल करने के लिए अमेरिका ने 20 साल और 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए, और फिर सत्ता की चाबी और युद्ध के बहुत सारे हथियार सौंपकर अफगानिस्तान छोड़ दिया. पाकिस्तान इस विडंबना से भलीभांति परिचित है, क्योंकि तालिबान लड़ाके उसी की वॉर एकेडेमी से ट्रेंड हैं.

अफगानिस्तान जब अमेरिका के लिए धीरे-धीरे अप्रासंगिक हो गया, तो पाकिस्तान ने अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ खो दिया. जब ईरान अमेरिकी एजेंडे में सबसे ऊपर है, तो पाकिस्तान को अपना खोया हुआ रुतबा फिर से वापस मिल गया है. यह वरदान की वेशभूषा में एक अभिशाप है. क्योंकि मध्यस्थ से पक्षकार बनने की दूरी 'ताफ्तान' से 'जाहेदान' तक की छोटी सी ड्राइव से भी कम है. इस बारे में बाद में बात करेंगे. पहले, फारसी की खाड़ी से आती जलते हुए तेल और गैस टैंकरों की भयावह आवाज पर ध्यान देते हैं. 

सोशल मीडिया पर अमेरिकी युद्धपोतों द्वारा ईरान के तट पर धावा बोलने की चर्चा जोरों से चल रही है, जैसा कि हमने 'सेविंग प्राइवेट रायन' फिल्म में देखा है. इन चर्चाओं को गंभीरता से न लें. पेंटागन के जनरल, जो  भूगोल की बुनियादी जानकारी तो रखते ही होंगे, जानते हैं कि ईरान की कोस्टलाइन नॉर्मंडी बीच नहीं है. यहां ज्यादातर ऊंची खड़ी चट्टानें, पत्थर और फारसी साइनबोर्ड दिखते हैं, जिन पर लिखा होता है 'यहां मरने आने के लिए आपका स्वागत है'.

खार्ग जैसा महत्वपूर्ण द्वीप, जो फारस की खाड़ी की गहराई में स्थित एक अनमोल रत्न है, यूएस मरीन (अमेरिका की एक एलीट फोर्स) को माला पहनाकर स्वागत करने के लिए इंतजार नहीं कर रहा है. वहां कोई भी नौसैनिक अभियान डी-डे जैसा (वर्ल्ड वॉर-2 के दौरान नॉर्मंडी बीच पर एलाइड फोर्स का हमला) नहीं, बल्कि 'शानदार आत्मघाती गोल' जैसा होगा. जमीन पर उतरने से पहले ही सर्वश्रेष्ठ सैनिकों के मारे जाने की आशंका है. नरसंहार और भयावह मंजर. यह वियतनाम युद्ध नहीं है. तस्वीरें पल भर में फैल जाएंगी. आक्रोश फैलेगा और इसका भयावह मंजर बेपरवाह डोनाल्ड ट्रंप को भी डरा देगा. 

अगर जमीनी कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है, (क्योंकि कूटनीति के नाम पर फिलहाल खातम-उल-अंबिया वाले लड़के और व्हाइट हाउस वाली लड़की की ओर से सिर्फ विस्फोटक बयानबाजी चल रही है), तो सबसे आसान रास्ता पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान तक का है. ताफ्तान से जाहेदान तक का दर्शनीय रास्ता. थोड़ा कम जोखिम भरा समुद्री रास्ता ग्वादर (इस बलूचिस्तान में) से चाबहार (दूसरे बलूचिस्तान में) तक तैरकर जाना है. जी हां, दो बलूचिस्तान हैं. एक पाकिस्तान में और दूसरा ईरान में. दोनों प्रांतों ने लंबे समय से एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने का सपना पाला है. उनका यह सपना ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बुरे सपने में तब्दील हो चुका है.

अगर जमीनी कार्रवाई के लिए सड़क की जरूरत हो, तो सबसे सुगम और कम खतरनाक रास्ता पाकिस्तानी के ताफ्तान से ईरान के जाहेदान तक का है. वॉशिंगटन निश्चित रूप से इस्लामाबाद से बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेगा, क्योंकि इतना ही काफी होना चाहिए. सऊदी अरब, जो अमेरिकियों से इस काम (ईरान में सैनिक उतारने) को पूरा करने के लिए लगातार आग्रह कर रहा है, सड़क खोलने के लिए इस्लामाबाद पर आवश्यक दबाव डालेगा. अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर वर्षों से पाकिस्तान को 50 अरब डॉलर से अधिक की सहायता दी है. पाकिस्तान जिस आईएमएफ किस्तों पर जीता है वे अमेरिकी नियंत्रण में हैं. पाकिस्तान का रियाद के साथ रक्षा समझौता भी है. जनरल आसिम मुनीर चाहकर भी अमेरिका और सऊदी अरब को इनकार नहीं कर सकते.

लेकिन मुनीर के 'हां' कहने के परिणाम ऐसे हैं जो 'ना' को लगभग रोमांटिक बना देते हैं. अगर पाकिस्तान हामी भरता है, तो वह ईरान का सीधा निशाना बन जाएगा. तेहरान पहले ही दिखा चुका है कि वह अपनी सटीक मिसाइलों से पूरे क्षेत्र में किसी को भी निशाना बना सकता है. इससे पाकिस्तान 'लंबे समय तक चलने वाले' एक और अमेरिकी युद्ध में घसीट लिया जाएगा, इस बार एक ऐसे प्रांत में जिस पर उसका कभी पूर्ण नियंत्रण नहीं रहा, जिसे वह कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया. एक ऐसा इलाका जो पहले से ही आग की लपटों में घिरे देश में स्थित है.

द गोल्डन ट्रायंगल

बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका आकार लगभग फ्रांस के बराबर है और इस्लामाबाद इसके साथ लगभग वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह किसी दूर के गरीब रिश्तेदार के साथ करता है. यह संसाधनों से समृद्ध है, अशांत भी है, लेकिन साथ ही साथ पूरी तरह से उपेक्षित भी है. यह एक प्रांत से कहीं अधिक एक विशाल खुली खदान है जिसके ऊपर कुछ लड़ाके रहते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी कब्जे का विरोध करने के लिए सशस्त्र समूह बनाए हैं. बलूच पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीमा पार के बलूच ईरान से. पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले 10 साल के उच्चतम स्तर पर हैं. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से बलूच लिबरेशन आर्मी ईरानी सुरक्षा बलों पर हर हमले का खुलेआम समर्थन कर रही है, जाहिर तौर पर उसे एक स्थानीय अशांति के बीच क्षेत्रीय शक्ति बनने का अवसर दिख रहा है. 

हालात इतने गंभीर हैं कि चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी सीपीईसी परियोजनाओं (CPEC Project) को लगभग बंद कर दिया है. अगर अमेरिका को ईरान में अपनी सैन्य टुकड़ियां पहुंचाने के लिए रास्ता चाहिए, तो वह सिस्तान-बलूचिस्तान तक चीन द्वारा निर्मित उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करना चाहेगा. बलूचिस्तान से अमेरिकी सेना को गुजरने की अनुमति देना आसान फैसला नहीं होगा. पाकिस्तान की जनता में अमेरिका की लोकप्रियता कुछ खास नहीं है. पाकिस्तानी सत्ताधारी इस बार भी भारी भरकम कीमत वसूलेंगे. बलूच इससे कम कुछ नहीं चाहेंगे. उन्हें पता है कि अमेरिका अच्छी खासी कीमत चुकाता है. अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिका के युद्ध ने पाकिस्तान को नहीं तो कम से कम उसके जनरलों को जरूर रईस बना दिया था.

अगर पाकिस्तान इनकार करने की हिम्मत करे तो क्या होगा? वॉशिंगटन को नक्शे बदलने में कभी कोई झिझक नहीं हुई है, खासकर तब जब वे उसके लिए असुविधाजनक हो जाते हैं. ग्वादर, चीन द्वारा विकसित और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत संचालित वह शानदार बंदरगाह है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुहाने पर रणनीतिक रूप से स्थित है. यहां से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का तेल गुजरता है. बलूचिस्तान खुद बीजिंग की 65 अरब डॉलर की सीपीईसी प्रोजेक्ट का केंद्र है, जो सोना, तांबा और अन्य खनिजों से भरा पड़ा है, जिन्हें देखकर अर्थशास्त्री ललचा जाते हैं. जनरल आसिम मुनीर ने ओवल ऑफिस में ट्रंप के सामने इन दुर्लभ खनिजों के बारे में बढ़-चढ़कर बताया था. यह लगभग वैसा ही सपना है जैसा ट्रंप देखते हैं- ईरान तक सीधा रास्ता और साथ में रेयर अर्थ मिनरल्स का बोनस.

जब ग्लोबल लोकल हो जाता है

चीन तो बस अरब सागर तक शांतिपूर्ण पहुंच चाहता था. लेकिन 'द लैंड ऑफ पेप्सी' यानी अमेरिका, 'ये दिल मांगे मोर' चाहता है. ट्रंप के शासनकाल में तो और भी ज्यादा. ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो त्रिकोण जाहेदान के पास मिलता है, वह किस्मत के एक अजीब मोड़ पर दुनिया की सबसे अनदेखी जमीन से सबसे कीमती इलाके में बदल गया है. जो युद्ध एक बड़े मध्य-पूर्व प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था, वह अंत में होर्मुज पर नियंत्रण की लड़ाई में एक बेहद स्थानीय संघर्ष बन सकता है.

इस युद्ध ने धीरे-धीरे दुनिया को स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज की असली अहमियत का एहसास करा दिया है. यह वही संकरा समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की आपूर्ति गुजरती है. सब जानते थे कि यह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी ने- यहां तक कि ईरान ने भी इस भू-रणनीतिक बढ़त का पूरा फायदा नहीं उठाया. अब हालात बदल गए हैं. अब हर किसी को इसकी जरूरत है. होर्मुज पर पकड़ ईरान की है, लेकिन इसे अपने नियंत्रण में लेने की चाहत अमेरिका की है.

आखिरकार, भू-राजनीति स्थानीय ही होती है. क्योंकि दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए यह युद्ध अब सिमटकर उस संकरे इलाके में केंद्रित हो गया है, जो उनकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. अगर अमेरिका और इजरायल को वह जरूरी रास्ता नहीं मिलता, तो यह बड़ा वैश्विक संघर्ष बलूचिस्तान के धूल भरे बंजर इलाके में सिमटकर पाकिस्तान की समस्या बन सकता है. इस्लामाबाद ‘ना’ नहीं कह सकता और जब वह आखिरकार ‘हां’ कहेगा, तो उसे एहसास होगा कि उसी अभिशप्त लेकिन लालच भरी जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के बूट उतर चुके हैं.

ये वही बूट हैं जिनकी एक मशहूर आदत है- एक बार आ जाएं तो आसानी से वापस नहीं जाते. अगर इस्लामाबाद कभी उन्हें जाने के लिए कहने का सोचता भी है, तो वॉशिंगटन ने 'फ्रीडम मूवमेंट्स' को समर्थन देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई है- खासकर तब, जब ऐसा कोई आंदोलन पहले से मौजूद हो और हथियारों से लैस भी हो. आखिर में पाकिस्तान खुद को एक चट्टान और गहरी खाई के बीच फंसकर इबादत करता हुआ पाएगा. वह चट्टान है 'भूगोल', और वह खाई है 'उसके फैसलों' के परिणाम. और हमेशा की तरह, यह इबादत असली 'हाफिज-उल-कुरान' आसिम मुनीर के नेतृत्व में होगी- जो ट्रंप के चहेते फील्ड मार्शल हैं. अल्लाह हू अकबर.