उत्तर प्रदेश में 5000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के विलय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है. याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देती है जिसमें हाईकोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत निर्णय बताया था. वकील का कहना है कि हाईकोर्ट ने स्कूलों के विलय पर मामले की गहराई से समीक्षा नहीं की, जबकि कई स्कूल 15-20 साल पहले खुले थे और तब से क्षेत्र की आबादी बढ़ी है.