विदेशी चंदे का ब्यौरा न देने वाले 6 हजार एनजीओ का रद्द हो सकता है लाइसेंस

गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई तब की है जब इन सभी एनजीओ ने पिछले पांच साल के अपने इनकम और खर्च का ब्यौरा मंत्रालय को नहीं दिया है.

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गृहमंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री राजनाथ सिंह

जितेंद्र बहादुर सिंह

  • नई दिल्ली ,
  • 10 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 5:57 PM IST

कम से कम 6 हजार एनजीओ के लाइसेंस पर खतरे की घंटी मंडरा रही है. गृह मंत्रालय ने इन सभी एनजीओ को विदेशी चंदे की फंडिंग को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई तब की है जब इन सभी एनजीओ ने पिछले पांच साल के अपने इनकम और खर्च का ब्यौरा मंत्रालय को नहीं दिया है.

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मंत्रालय ने आठ जुलाई को इस संबंध में नोटिस जारी किया है. सभी एनजीओ को 23 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने होंगे. अपने नोटिस में मंत्रालय ने पूछा है कि क्यों ना उनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (एफसीआरए) रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए.   

बता दें कि लगभग 20 हजार एनजीओ एफसीआरए के तहत रजिस्टर हैं.

नवंबर 2016 में सरकार ने 11000 एनजीओ को निर्देश दिया था कि अपने रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए 28 फरवरी 2017 तक आवेदन करें.

इसके बाद फरवरी 2017 तक 3,500 से ज्यादा एनजीओ ने अपने रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए आवेदन किया. रिन्यूअल अप्लीकेशन न भरने के चलते लगभग 7000 हजार से ज्यादा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकता है.

 

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