'एक देश एक चुनाव' बिल इसी सत्र में या अगले सत्र में पेश हो सकता है. बिल को पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेज सकती है ताकि इस पर विस्तृत चर्चा हो सके. सरकार इस पर सर्वसम्मति बनाना चाहती है. देखें ये वीडियो.