भारत ने ठुकराया कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव, कहा- सिर्फ PoK लौटाने पर पाकिस्तान से होगी बात

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कश्मीर पर मध्यस्थता का ऑफर पाकर पाकिस्तान गदगद हो गया था और इसके लिए तैयार भी हो गया. हालांकि भारत ने अपने पुराने रुख पर कायम रहते हुए इस प्रस्ताव को सीधे शब्दों में ठुकरा दिया है.

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कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव भारत ने ठुकराया कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव भारत ने ठुकराया

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 11 मई 2025,
  • अपडेटेड 5:24 PM IST

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भले ही संघर्ष विराम हो चुका है लेकिन कूटनीतिक जंग अब भी जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया, साथ ही कश्मीर के 'हजारों साल' पुराने मुद्दे पर मध्यस्थता का भी ऑफर भी दे दिया. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज  शरीफ ने अमेरिका के इस ऑफर का स्वागत किया, जबकि भारत ने इस तरह की किसी भी मध्यस्थता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.

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'PoK लौटाने पर होगी बात'

विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत का साफ कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारा रुख साफ है और किसी भी तीसरे पक्ष की दखल स्वीकार नहीं है. पाकिस्तान अगर आतंकियों को सौंपना चाहता है, तो बातचीत के दरवाजे जरूर खुले हैं. साथ ही भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को वापस करने के मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है. इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत की गुंजाइश नहीं है और न ही हम किसी की मध्यस्थता चाहते हैं.

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इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वह कश्मीर विवाद का समाधान खोजने के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं, जिसे उन्होंने 'हज़ार साल' से चल रहा मुद्दा बता दिया. ट्रंप की यह टिप्पणी उनके उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौता करवाया है.

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शहबाज ने ऑफर का किया स्वागत

ट्रंप के इस ऑफर पर पाकिस्तान सरकार ने एक बयान में कहा, 'हम राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जम्मू और कश्मीर विवाद के समाधान के लिए प्रयासों का समर्थन करने की इच्छा जताने की भी सराहना करते हैं, यह एक लंबा मुद्दा है जिसका दक्षिण एशिया और उसके बाहर शांति और सुरक्षा पर गहरा असर है.' इस्लामाबाद ने आगे जोर देकर कहा, 'सरकार फिर से दोहराती है कि जम्मू और कश्मीर विवाद का कोई भी न्यायसंगत और स्थायी समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक होना चाहिए और कश्मीरी लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.' 

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भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के समझौते के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच व्यापक मुद्दों- जिनमें कश्मीर, जल बंटवारा और अन्य विवादास्पद मामले शामिल हैं, का भी समाधान किया जाना चाहिए.

भारत ने शुरू से ही कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तरह की मध्यस्थता को खारिज किया है और भारत का मानना है कि यह दो देशों के बीच का मामला है. लेकिन अब ज्यादा सख्त रुख अपनाते हुए भारत की ओर से यह साफ किया गया है कि कश्मीर बातचीत का मुद्दा ही नहीं है, अब बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को लौटने पर होगी या फिर पाकिस्तान आतंकियों को सौंपे, तब बातचीत की जा सकती है.

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