'इस अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं', अरविंद केजरीवाल ने जज पर लगाए सात बड़े आरोप

दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बात पूरी कर दी है. उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से मांग की है कि वो इस केस को सुनना बंद करें क्योंकि उनके मन में केजरीवाल के खिलाफ पहले से राय बन चुकी है. केजरीवाल ने एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण गिनाए हैं.

केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस शर्मा ने 'अधिवक्ता परिषद' के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. यह एक ऐसा संगठन है जो एक खास विचारधारा से जुड़ा है. केजरीवाल ने कहा कि AAP उस विचारधारा का खुलकर विरोध करती है. इसलिए उनके मन में यह डर है कि अगर जज उस विचारधारा की समर्थक हैं और मैं उसका विरोधी हूं तो क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? 

जस्टिस शर्मा ने इस पर पूछा कि क्या उन्होंने उन कार्यक्रमों में कोई राजनीतिक या विचारधारा से जुड़ी बात की या वो सिर्फ कानूनी कार्यक्रम थे.

केजरीवाल ने एक टीवी कार्यक्रम का हवाला दिया जिसमें गृह मंत्री ने कथित तौर पर कहा था कि जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा. केजरीवाल ने कहा कि फैसला आने से पहले ही गृह मंत्री को यह कैसे पता चल गया कि फैसला उनके खिलाफ जाएगा? यह बात संदेह पैदा करती है.

केजरीवाल ने कहा कि पांच मामलों में देखा गया कि ED और CBI ने जो भी मांगा, इस अदालत ने लगभग हर बार वही माना. सिर्फ एक मामले में ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि CBI मुझे जल्दी से जल्दी दोषी साबित करने की कोशिश में है और यह अदालत CBI की हर बात का समर्थन करती रही है.

केजरीवाल ने कहा कि इस अदालत ने कई ऐसी टिप्पणियां कीं जो किसी को दोषी ठहराने जैसी लगती थीं, जबकि उस वक्त अभी चार्जशीट यानी आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हुआ था. अपने खुद के मामले में उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी सही थी या नहीं, बस यही देखना था. लेकिन अदालत ने सिर्फ दो सुनवाइयों में ही पक्की राय बना ली. उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पक्ष ठीक से रखने का मौका भी नहीं मिला और अप्रूवर के बयान पर पांच मिनट की सुनवाई में ही भरोसा कर लिया गया.

केजरीवाल ने कहा कि के मामले में इसी अदालत ने उन्हें भ्रष्ट कहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया. इसी अदालत के तीन आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिए हैं. इससे साफ पता चलता है कि यह अदालत एकतरफा काम कर रही है.

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केजरीवाल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत ने CBI के अधिकारी के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थीं. लेकिन हाई कोर्ट ने CBI के मांगने पर उन टिप्पणियों पर रोक लगा दी. इसके अलावा ED तो मामले में पक्षकार भी नहीं थी फिर भी अदालत ने ED के पक्ष में आदेश दे दिया. वो भी सिर्फ सरकारी वकील तुषार मेहता के मुंह से कहने पर. यह अदालत ED और CBI के प्रति बहुत उदार रही है.

केजरीवाल ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़े ऐसे ट्रेंड आए जो दिखाते हैं कि इस मामले में अदालत का टकराव है. इससे उनके मन में पक्षपात की आशंका और मजबूत हुई है.

जस्टिस शर्मा ने क्या कहा?

जस्टिस शर्मा ने बीच में एक बात कही. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वो मामले सुने थे उस वक्त ट्रायल कोर्ट का कोई आदेश नहीं था. ट्रायल कोर्ट की जांच तो अब होगी. यानी उनका कहना था कि उन्होंने सीमित दायरे में ही काम किया था.

अब आगे क्या होगा?

हाई कोर्ट की एक अलग बेंच इस पूरी दलील को सुनकर तय करेगी कि जस्टिस शर्मा को खुद को इस केस से अलग करना चाहिए या नहीं. केजरीवाल ने अपनी सारी दलीलें पूरी कर दी हैं.

पूरा मामला क्या है?

जब किसी मुकदमे का एक पक्ष यह महसूस करे कि जो जज उनका केस सुन रहे हैं वो पहले से उनके खिलाफ हैं या किसी वजह से निष्पक्ष नहीं रह सकते, तो वो जज से मांग कर सकते हैं कि वो इस केस से अलग हो जाएं. इसे रीक्यूजल कहते हैं. यह कानूनी अधिकार है ताकि हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई मिले. केजरीवाल ने रीक्यूजल मांगा है. 

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दिल्ली में AAP सरकार ने एक नई शराब नीति बनाई थी. CBI और ED यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस नीति में भ्रष्टाचार हुआ. इस मामले में केजरीवाल के अलावा AAP के कई नेता जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य गिरफ्तार हो चुके हैं. यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में चल रहा है.