दिल्ली: AAP का हमला, कहा- ये तानाशाही, षडयंत्र कर राज्य सरकार को कमजोर कर रहा केंद्र

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में एक बार फिर केंद्र सरकार षड्यंत्र करके चुनी हुई सरकार को कमजोर करना चाहती है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में दिल्ली सरकार की सभी फ़ाइल LG हाउस में स्टोर की गयीं और दिल्ली के काम को ठप किया गया था. तब फ़ाइल पास कराने के लिए LG बैठे थे.

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आप नेता गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. (फोटो- स्क्रीनशॉट) आप नेता गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. (फोटो- स्क्रीनशॉट)

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 16 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 6:30 PM IST
  • गोपाल राय बोले- BJP लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती
  • 17 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे AAP नेता
  • प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर AAP का निशाना

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है. केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (2021) को पेश किया, इसके अनुसार दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे. इसी को लेकर दिल्ली और केंद्र की सरकार आमने- सामने है. 17 मार्च को जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के संशोधित बिल के विरोध में आप नेता जंतर मंतर पहुंचेंगे.

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इस बीच आम आदमी पार्टी दफ़्तर में दिल्ली के संयोजक और सरकार में मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक बार फिर केंद्र सरकार षड्यंत्र करके चुनी हुई सरकार को कमजोर करना चाहती है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में दिल्ली सरकार की सभी फ़ाइल LG हाउस में स्टोर की गयीं और दिल्ली के काम को ठप किया गया था. तब फ़ाइल पास कराने के लिए LG बैठे थे.

उन्होंने आगे कहा कि  दिल्ली के लोग चिंतित हैं कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है. भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है. हम सभी विपक्ष के सांसद और नेताओं से संवाद कर रहे है. क्योंकि भाजपा का कल-बल-छल से सरकार को नियंत्रित करना, सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है. 

गोपाल राय ने कहा कि  कोरोना काल के बाद कई योजनाओं को लागू करने के प्लान सरकार ने बनाया है जिसमें देशभक्ति पाठ्यक्रम से लेकर देशभक्ति योजनाओं की मौजूदगी है. केंद्र की भाजपा सरकार के अलोकतांत्रिक तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर आंदोलन करेगी. आम आदमी पार्टी 17 मार्च को 2 बजे जंतर मंतर पर विरोध करेगी, जिसमें पार्षद, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री शामिल होंगे.

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