बजट सत्र में नीतीश सरकार अल्पमत में थी लेकिन वोटिंग नही कराई गई: तेजस्वी

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने SC/ST एक्ट पर कहा कि वह अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई ऐसे कानून हैं जिनका दुरूपयोग हो रहा है. जो भी कानून का दुरूपयोग करता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. बीजेपी पर हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को दलितों की चिंता है तो वो विशेष सत्र लाकर ऑर्डिनेंस लाए. उन्होंने कहा कि भारत बंद के दौरान हमने इसकी मांग की थी लेकिन वो नहीं लाएंगे.

विधानसभा में प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि दलितों को उनका हक और अधिकार मिले. इसलिए रविशंकर प्रसाद और सरकार के वकील कोर्ट में भी झूठ बोल रहे हैं. तेजस्वी यादव ने अनुसूचित जाति-जनजाति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसमें बदलाव संशोधन को वापस लेने पर विचार करने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की तथा इस मामले पर बहस कराने की बात कही है.

नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सेंट्रल एजेंसियों का भी दुरूपयोग हो रहा है. सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है. इस मामले पर भी चर्चा हो. कानून का दुरुपयोग जो भी करे उस पर कार्रवाई हो. सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्‍ट पर दिए अपने फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर अपने विचार दो दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद की जाएगी.

बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में थी और बीच में जब विधेयक पेश हो रहे थे उस समय तक वोटिंग भी नहीं कराया गया. इस सरकार के पास बहुमत नहीं था बुधवार को मैं 3:00 बजे सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र पेश करूंगा और मैं यह चाहूंगा कि नीतीश सरकार भी अपनी ओर से एक सफाई पेश करें.