केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, बोले- सरकार की विनाशकारी वैक्सीन स्ट्रेटजी देश में तीसरी लहर ले आएगी

राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति देश में तीसरी कोरोना लहर का कारण बनेगी. इसे बार-बार दोहराया नहीं जा सकता, देश को एक यथोचित वैक्सीन रणनीति की जरूरत है.

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कांग्रेस राहुल गांधी (फाइल फोटो) कांग्रेस राहुल गांधी (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 15 मई 2021,
  • अपडेटेड 6:02 PM IST
  • राहुल ने केंद्र पर वैक्सीनेशन को लेकर बोला हमला
  • देश को उचित वैक्सीनेशन रणनीति की जरूरत
  • कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक नहीं बचा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर कोरोना स्थिति को संभालने में नाकामी पर घेरा है. राहुल गांधी ने सरकार द्वारा वैक्सीन को लेकर अपनाई जा रही रणनीति पर सवाल खड़ा किया है.

राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, 'भारत सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति देश में तीसरी कोरोना लहर का कारण बनेगी. इसे बार-बार दोहराया नहीं जा सकता, देश को एक यथोचित वैक्सीन रणनीति की जरूरत है.' 

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GOI’s disastrous vaccine strategy will ensure a devastating third wave.

It can’t be repeated enough- India needs a proper vaccine strategy!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 15, 2021

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने PM मोदी पर गंगा में बहने वाले शवों को लेकर भी हमला बोला था. राहुल गांधी ने एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा, 'जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है'. अखबार की इस कटिंग में दावा किया गया है कि 1140 किमी गंगा किनारे में 2 हजार से अधिक शव मिले हैं.

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आपको बता दें कि देशभर में कोरोना वैक्सीन के लिए तीसरा चरण चल रहा है जिसमें 18 से 44 की उम्र के लोगों को भी फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है. लेकिन देश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी देखने को मिल रही है, अधिकतर लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने वाली कोविन वेबसाइट पर वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट ही नहीं मिल रहे.

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साथ ही दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों का कहना है कि उनके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं बचा. इसे लेकर हाल ही में राहुल गांधी ने ये कहते हुए ट्वीट किया था कि 'केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है- जो भारत झेल नहीं सकता. वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए.'


 

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