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किसानों को मिलेगा बाढ़ और बारिश से खराब हुई फसल का मुआवजा, बिहार सरकार का ये प्लान तैयार

Bihar Agriculture News: बिहार में बाढ़ और बारिश के कारण हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार किसानों की मदद करेगी. कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जल्द ही किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी.

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स्टोरी हाइलाइट्स
  • बिहार सरकार राज्य के किसानों की करेगी मदद
  • फसल नुकसान का जल्द मुआवजा देगी सरकार

बिहार में इस साल आई बाढ़ और भारी बारिश (Floods and Heavy Rain) से हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार (Bihar Govt) ने किसानों को जल्द मुआवजा देने का ऐलान किया है. दरअसल, कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन करने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है. जिसमें किसानों को 998.11 करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही गई है. कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य सरकार उन सभी किसानों को मुआवजा राशि देगी, जिनकी फसल को नुकसान हुआ है.

कृषि विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) से मुआवजे की राशि प्राप्त होने के तुरंत बाद प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी.

बता दें, अब तक राज्य के 30 जिलों से खरीफ फसल क्षति का आकलन कृषि विभाग को प्राप्त हुआ है. इसके अनुसार इन 30 जिलों के कुल 283 प्रखंडों के 6,45,708.63 हेक्टेयर में 33 प्रतिशत और उससे अधिक फसल क्षति की रिपोर्ट की गई है, जिसकी कुल अनुमानित राशि 875.27 करोड़ रुपये है.

इसी प्रकार विभिन्न कारणों से 17 जिलों में परती रह गई 1,41,227.71 हेक्टेयर क्षति के लिए 96.03 करोड़ और कुल 7,86,936.34 हेक्टेयर क्षति के लिए 971.30 करोड़ क्षति का आकलन किया गया है.

वैसे ही, सितंबर के आखिरी सप्ताह और अक्टूबर के पहले सप्ताह में बारिश के कारण हुए फसल के नुकसान का भी आकलन करवाया गया है, जिसमें 6 जिले पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण शामिल हैं. इन 6 जिलों में 18067.65 हेक्टेयर में एक तिहाई और उससे ज्यादा फसल की क्षति का आकलन 28.61 करोड़ रुपये किया गया है.

कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार प्रत्येक मुसीबत की घड़ी में बिहार के किसानों के साथ खड़ी है. बाढ़ से प्रभावित सभी किसानों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराया जाएगा. फसल क्षतिपूर्ति में धन की कमी आड़े नहीं आएगी. सरकार का मानना है कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है.

 

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