'जेल में इमरान खान, मुनीर को लाइफटाइम संरक्षण...', UN में भारत ने PAK को जमकर धोया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में मंगलवार को भारत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में घेरते हुए उसकी घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल को सीमा पार आतंकवाद के लंबे रिकॉर्ड से जोड़ दिया. भारत की तरफ से न्यूयॉर्क में यूएन में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वथनेनी ने पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति, इमरान खान की गिरफ्तारी, सेना की भूमिका और आतंकवाद को लेकर दो टूक जवाब दिया.

"लीडरशिप फॉर पीस" विषय पर हुई UNSC की खुली बहस में बोलते हुए भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान के भीतर जारी लोकतांत्रिक संकट को उजागर किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से 190 मिलियन यूरो के भ्रष्टाचार मामले में जेल में हैं. इनके अलावा, 9 मई 2023 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में उन पर आतंकवाद निरोधक कानून (Anti-Terrorism Act) के तहत मुकदमे चलाए जा रहे हैं.

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राजदूत पर्वथनेनी ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत एलिस जिल एडवर्ड्स की चिंताओं का भी हवाला दिया, जिन्होंने अदियाला जेल में इमरान खान के साथ कथित अमानवीय व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, "पाकिस्तान के पास जनता की इच्छा का सम्मान करने का अपना अलग तरीका है - एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को जेल में डालना, सत्ताधारी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाना और 27वें संशोधन के जरिए सेना द्वारा 'संवैधानिक तख्तापलट' कराना."

आसिम मुनीर को आजीवन कानूनी संरक्षण

भारतीय राजदूत ने कहा कि इस 27वें संशोधन के माध्यम से न केवल सैन्य और न्यायिक ढांचे को बदला गया, बल्कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को आजीवन कानूनी संरक्षण भी दिया गया, जो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

भारत ने इस दौरान पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर को लेकर उठाए गए मुद्दों को भी सख्ती से खारिज किया. राजदूत पर्वथनेनी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और पाकिस्तान का बार-बार इस मुद्दे को उठाना भारत और उसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की उसकी "जुनूनी मानसिकता" को दर्शाता है.

यूएन में भारतीय राजदूत ने कहा, "एक ऐसा गैर-स्थायी सदस्य, जो संयुक्त राष्ट्र के हर मंच का इस्तेमाल अपने विभाजनकारी एजेंडे के लिए करता है, उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करेगा."

सिंधु जल संधि का भी किया बचाव

भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले का भी मजबूती से बचाव किया. राजदूत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की धार्मिक पहचान के आधार पर हत्या कर दी गई थी.

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भारतीय राजदूत ने आगे कहा कि भारत ने 65 साल पहले सिंधु जल संधि सद्भावना के साथ की थी, लेकिन पाकिस्तान ने तीन युद्धों और हजारों आतंकी हमलों के जरिए इसकी भावना का उल्लंघन किया. इसी पृष्ठभूमि में भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी.

UNSC में सुधारों पर भी भारत ने की बात

पाकिस्तान पर हमले के साथ-साथ भारत ने UNSC में व्यापक सुधारों की भी जोरदार वकालत की. राजदूत पर्वथनेनी ने कहा कि आठ दशक पुरानी सुरक्षा परिषद की संरचना आज की वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के शब्दों को दोहराते हुए कहा, "हम अपने पोते-पोती के लिए भविष्य नहीं बना सकते, अगर हम अपने दादा-दादी के दौर के सिस्टम से काम चलाते रहें."

भारत ने समयबद्ध और लिखित वार्ताओं के जरिए UNSC सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की और दोहराया कि एक अधिक प्रतिनिधिनत्व, पारदर्शी और प्रभावी सुरक्षा परिषद आज की वैश्विक जरूरत है.