भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की मंगलवार (18 अक्टूबर) को मुंबई में वार्षिक आम बैठक (AGM) होने जा रही है. इस दौरान 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्यरोजर बिन्नी पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जगह बोर्ड का अध्यक्ष पद संभालेंगे. रोजर बिन्नी समेत भावी पदाधिकारियों के लिए चुनाव महज औपचारिकता है क्योंकि सभी का निर्विरोध चुना जाना तय है. एजीएम में आईसीसी चेयरमैन पद को लेकर भी चर्चा होगी.
आईसीसी चेयरमैन का होने जा रहा चुनाव
आईसीसी चेयरमैन के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है. आईसीसी बोर्ड की 11 से 13 नवंबर के बीच मेलबर्न में बैठक होगी. बीसीसीआई के जो अन्य पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे उनमें सचिव जय शाह, आशीष शेलार (कोषाध्यक्ष), राजीव शुक्ला (उपाध्यक्ष) और देवजीत सैकिया (संयुक्त सचिव) शामिल हैं. निवर्तमान कोषाध्यक्ष अरुण धूमल आईपीएल के नए अध्यक्ष होंगे.
क्या गांगुली के नाम पर होगा विचार?
गांगुली की बीसीसीआई से बहुचर्चित विदाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा हुई और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आईसीसी के शीर्ष पद के लिए इस पूर्व कप्तान के नाम पर विचार किया जाता है या नहीं. जिन अन्य नामों पर चर्चा चल रही है उनमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन शामिल है.
श्रीनिवासन चुनाव लड़ने की पात्रता रखते हैं लेकिन यह देखना होगा कि उनकी उम्र को देखते हुए बीसीसीआई उन्हें अपना समर्थन देता है या नहीं. श्रीनिवासन की उम्र 78 वर्ष है. अनुराग ठाकुर के आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान व्यस्त रहने की संभावना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं.
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बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, 'यह लगभग तय है आईसीसी बोर्ड की बैठक में जय शाह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे लेकिन सदस्यों को यह फैसला करना होगा कि क्या हम चाहते हैं कि कोई आईसीसी चेयरमैन बने या न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को दूसरा कार्यकाल पूरा करने दे.' एजीएम के एजेंडा के अनुसार भारतीय क्रिकेटर्स संघ के दो प्रतिनिधियों को बीसीसीआई शीर्ष परिषद में शामिल किया जाएगा, जो अंशुमन गायकवाड और शांता रंगास्वामी की जगह लेंगे.
आईपीएल ऑक्शन को लेकर फैसला
बीसीसीआई एजीएम के बाद अरुण धूमल नवगठितआईपीएल संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इसमें आईपीएल नीलामी की तिथि पर फैसला किया जाएगा और महिला आईपीएल को लेकर भी चर्चा होगी. साथ ही भारत में अगले साल होने वाले वनडे विश्वकप के लिए करों में छूट को लेकर भी चर्चा होगी. यदि केंद्र सरकार आईसीसी को भारत में होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए करों में छूट नहीं देती है तो बीसीसीआई को 955 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है.