केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक कमेटी का मानना है कि यूजीसी अपना लक्ष्य पाने में नाकाम रहा है. इस कमेटी ने सिफारिश की है कि यूजीसी को भंग कर देना चाहिए.