श्राइन बोर्ड बनाने के खिलाफ चारधाम तीर्थ के पुरोहित करेंगे आंदोलन

• चार धाम श्राइन बोर्ड बनाने पर विवाद
• तीर्थ पुरोहितों ने इस फैसले को काला कानून बताया

चार धाम श्राइन बोर्ड बनाने के सरकार के फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया है. चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है. तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस निर्णय को काला कानून करार दिया है.

हाल में हुई कैबिनेट बैठक में त्रिवेंद्र सरकार ने चारों धाम का श्राइन बोर्ड बनाने पर फैसला लिया था, जिसके बाद चारों धाम से जुड़े पुरोहितों सहित सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा घेराव का फैसला किया है. यह पहली बार होगा जब चार धाम से जुड़े पुरोहित सरकार के किसी फैसले का सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे.

चारधाम पुरोहित समाज में उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड विधेयक-2019 को मंजूरी को लेकर गहरा आक्रोश बना हुआ है. पंडा समाज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह काला कानून हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाला है. इसे हकहकूकधारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे. अगर सरकार अपने निर्णय में बदलाव नहीं करती है तो विधानसभा घेराव के साथ ही उग्र आंदोलन किया जाएगा.

साथ ही पुरोहितों का साफ कहना है कि आने वाले समय में चार धाम कपाट खोलने का भी विरोध किया जाएगा. गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार की ओर से वैष्णोदेवी माता मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चारधाम श्राइन बोर्ड के गठन का कैबिनेट में मंजूरी का खुलकर विरोध किया जाएगा.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तीर्थ पुरोहितों से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पुरोहित समाज व सनातम संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का है.

सभी पुरोहितों का कहना है कि हम तिरुपति मंदिर की तरह संपन्न नहीं हैं. सरकार ने गंगोत्री-युमनोत्री धाम के लिए आपदा के समय से लेकर अभी तक एक भी रुपए नहीं दिया है. हम जजमान और स्थानीय लोगों के सहयोग से काम करते हैं. इतनी बड़ी मंजूरी को बिना पंडा समाज को विश्वास में लिए पास करना हजारों परिवारों को बेघर करने की सरकार की नियत को सहन नहीं किया जाएगा.

पंडा समाज के लोगों का कहना है कि सरकार की सनातन संस्कृति को नष्ट करने की मंशा का वो घोर विरोध करते हैं इसके लिए आंदोलन का रूप अख्तियार किया जाएगा. उनका कहना है कि सदियों से चली आ रही सनातन परंपरा को सरकार ने बदलने का निर्णय लेकर हिन्दू आस्था पर चोट किया है.

गौरतलब है कि कैबिनेट बैठक में जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है उसको देखते हुए तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि सरकार मनमानी कर रही है जिससे इतने वर्षों से चली आ रही परंपरा को आघात लगा है.