scorecardresearch
 

ग्लोबल हंगर इंडेक्स: राहुल का PM पर तंज- जनता का राशन भूल गए 'चौकीदार'

केंद्र की मोदी सरकार के दौरान वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की लगातार गिर रही रैंकिंग ने विपक्ष को पीएम मोदी पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है.

Advertisement
X
राहुल गांधी (फाइल फोटो: पीटीआई)
राहुल गांधी (फाइल फोटो: पीटीआई)

वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) में भारत के 100वें पायदान से फिसलकर 103वें पायदान पर पहुंचने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि 'चौकीदार' ने खूब भाषण दिया, लेकिन जनता की भूख को भूल गए.  

राहुल गांधी ने जीएचआई से जुड़ी एक खबर साझा करते हुए कविता के अंदाज में अपने ट्वीट में लिखा, 'चौकीदार ने भाषण खूब दिया, पेट का आसन भूल गए. योग-भोग सब खूब किया, जनता का राशन भूल गए.'

गौरतलब है कि पिछले साल जीएचआई की सूची में भारत 100वें पर था. लेकिन इस वर्ष इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट (आईएफपीआरआई) नाम की संस्था की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 119 देशों के सूची में भारत 103वें पायदान पर पहुंच गया है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने पड़ोसी देश-नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी काफी नीचे है. रिपोर्ट में चीन 25वें स्थान पर है, बांग्लादेश 86वें, नेपाल 72वें, श्रीलंका 67वें और म्यामांर 68वें स्थान पर हैं. जबकि पाकिस्तान को 106वां स्थान मिला है.

Advertisement

मोदी सरकार में लगातार गिरी भारत की रैंकिंग

गौरतलब है कि साल 2014 के जीएचआई की रैंकिंग में भारत 55वें पायदान पर था. लेकिन 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के बाद भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट दर्ज की गई. जीएचआई के अनुसार 2015 में भारत 55वें स्थान से फिसलकर 80वें पायदान पर पहुंच गया, वहीं 2016 में 97वें और 2017 में 100वें स्थान पर पहुंच गया. इस बार की रैंकिंग मे भारत 3 पायदान और गिर गई है.

क्या है वैश्विक भूख सूचकांक?

साल 2006 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट (आईएफपीआरआई) नाम की जर्मन संस्था ने पहली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया था. इसमें देशों को चार प्रमुख संकेतकों के आधार पर रैंकिग दी जाती है. अल्पपोषण, बाल मृत्यू, पांच साल तक के कमजोर बच्चे और बच्चों का अवरुद्ध शारीरिक विकास. हर साल अक्टूबर में ये रिपोर्ट जारी की जाती है. 2018 में इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण है.

Advertisement
Advertisement