छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना को रमन सिंह मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना शुरू की जाएगी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों में नहीं आने वाली बसाहटों को इस योजना में जोड़ा जाएगा. रमन मंत्रिपरिषद ने इस योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है.
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. इसके लिए 3 वर्ष की कार्य योजना तैयार की गयी है. राज्य शासन ने इस योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए इस वर्ष एक सौ करोड़ रूपए का प्रावधान किया है. लेकिन आवश्यक होने पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण लेकर वर्ष में 750 करोड़ रुपये तक भी व्यय किए जा सकते हैं.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों में प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की बिना जुड़ी बसाहट को कम से कम एक तरफ से डामरीकृत पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा. अपवादस्वरूप जहां दूसरी तरफ जोड़ने के लिए कम लम्बाई की सड़क बनानी होगी, वहां दोनों तरफ से जोड़ने पर विचार किया जा सकेगा.