कोरोना से जंग: CM जगन मोहन ने कल तक घर-घर जाकर सर्वे पूरा करने के दिए आदेश

• मुख्यमंत्री राहत कोष में पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू ने दिए 10 लाख रुपए
• कोरोना वायरस से निपटने को 1-1 महीने की सैलरी देंगे TDP विधायक

कोरोना वायरस के केस बढ़ने की वजह से आंध्र प्रदेश सरकार ने दोबारा घर-घर जाकर सर्वे कराने का फैसला किया है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को पूरे प्रदेश में घर-घर जाकर वॉलन्टियर्स के जरिए सर्वे कराने का निर्देश दिया. साथ ही इस प्रक्रिया को गुरुवार तक पूरा करने के लिए कहा. आपको बता दें कि आंध्र में साढ़े चार लाख विलेज वॉलन्टियर्स हैं, जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्य की सत्ता में आने के बाद से सक्रिय हैं.

इस बीच आंध्र में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के विधायकों ने अपना एक-एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है. आंध्र में इससे पहले साढ़े चार लाख विलेज वॉलन्टियर्स ने घर-घर जाकर उन लोगों का पता लगाया था, जो हाल में विदेश यात्रा से लौटे थे. लेकिन अब राज्य सरकार ने नागरिकों का डेटा इकट्ठा करने के लिए सभी घरों का सर्वे कराने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा, “सर्वे के नतीजों के आधार पर बेहतर एहतियाती कदम उठाए जाएंगे और कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जो भी मुमकिन होगा वो किया जाएगा. लोगों से अपील है कि वो लॉक़डाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही रहें.” आंध्र प्रदेश में मंगलवार शाम तक आठ पॉजिटिव केस सामने आ चुके थे.

विपक्षी पार्टी टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस संकट पर विचार किया. साथ ही अपनी ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान देने का फैसला किया. नायडू ने खुद 10 लाख रुपये देने का एलान किया.

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नायडू के आह्वान पर पार्टी विधायकों ने भी एक-एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की बात कही. टीडीपी सांसद के राममोहन नायडू ने भी ऐसा ही ऐलान किया. पूर्व मुख्यमंत्री नायडू ने संकट की इस घड़ी में लोगों से भी सरकारों को योगदान देने की अपील की जिससे कोरोना वायरस की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

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