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मोदी कैबिनेट ने दी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोनीपत-सोहना-मानेसर-खरखौदा होते हुए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रेल कॉरिडोर को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
  • 5617 करोड़ की लागत से बनेगा कॉरिडोर
  • कॉरिडोर को पांच साल में बनाने का प्रस्ताव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोनीपत-सोहना-मानेसर-खरखौदा होते हुए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 5617 करोड़ है और इसे 5 साल में पूरा करने का प्रस्ताव है.

यह रेल लाइन पलवल से शुरू होकर मौजूदा हरसाना कलां स्टेशन (दिल्ली-अंबाला सेक्शन पर) पर समाप्त होगी. इससे मौजूदा पटली स्टेशन (दिल्ली-रेवाड़ी लाइन पर), सुल्तानपुर स्टेशन (गढ़ी हरसरू-फारुखनगर लाइन पर) और असौधा स्टेशन (दिल्ली रोहतक लाइन पर) को कनेक्टिविटी मिल जाएगी.

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की कुल लंबाई 121.7 किलोमीटर है. यह एनसीआर के हरियाणा राज्य उप-क्षेत्र में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित करने में मदद करेगा. इससे पहले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार के दरभंगा में एम्स की मंजूरी दी.

जमीन अधिग्रहण शुरू
गौरतलब है कि कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ हरियाणा ओर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बादली-बहादुरगढ़ के 19 गांवों की जमीन को चिह्नित तक लिया गया है. इससे झज्जर जिले के साथ साथ कई अन्य जिलों के विकास को भी पंख लगना स्वाभाविक है.

 

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