RTI एक्ट से जुड़ी स्टडी में मदद करेंगे लॉ इंटर्न

सरकार अब आरटीआई एक्ट इंप्लीमेंटेंशन की स्टडी के लिए लॉ इंटर्न की मदद लेने वाली है. केंद्र ने आरटीआई आवेदनों और संबद्ध विभागों द्वारा दिए गए उनके जवाबों और खुलासों का विश्लेषण करने के लिए विधि छात्रों को शामिल करने का फैसला किया है.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि विश्लेषण मंत्रालय या विभाग को आरटीआई के कार्यान्वयन, उसकी सफलताओं, उसे लागू करने में परेशानियों, उन क्षेत्रों की पहचान करने जिनपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्षेत्रों में कर्मियों को भरने और क्या किए जाने की आवश्यकता है इसका सुझाव देने में उसके अनुभवों को मजबूत बनाने और उसका दस्तावेजीकरण करने में मदद करेगा.

राइट टू इंफ्रोर्मेशन एक्ट को सही से लागू कर सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए डीओपीटी चुनिंदा लोक प्राधिकारों में विश्लेषण करने के लिए अंडरग्रेजुएट को अल्पकालिक इंटर्नशिप की पेशकश कर रहा ह. ये इटर्न पांच साल के विधि पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में या तीन साल के विधि स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की पढ़ाई किसी मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से कर रहे हैं.