मोदी सरकार ने इस काम के लिए बनाई टास्क फोर्स, बदलेगी सूरत?

मोदी सरकार देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए एक्शन में आ गई है. इसके लिए सरकार की ओर से टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो निवेश बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार करेगी. नीति आयोग और निवेश सचिव भी इस टास्क फोर्स में शामिल हैं. 

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुंबई में कहा कि आने वाले अगले 5 सालों में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर करीब 100 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण की बात को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'जब देश 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमारे शहरों को चाहिए कि वे भी 21वीं शताब्दी में एक साथ प्रगति करने की दिशा में आगे बढ़ें. इसके लिए सरकार अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी.'

सरकार के मुताबिक पिछले 10 साल में 1.1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया गया है. अगले 5 साल में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश होगा. कमेटी अपनी पहली रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक देगी. इस रिपोर्ट में 2019-20 के निवेश का लक्ष्य होगा. कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 दिसंबर तक सौंपेगी. इस रिपोर्ट में 2024-25 तक के निवेश का लक्ष्य होगा.

प्रधानमंत्री के बयान के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक टास्क फोर्स का गठन किया, जो अगले पांच सालों में बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना को तैयार करने के लिए कार्य करेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी(BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(एनडीए) 2.0 सरकार के 100 दिन के कामकाज को सभी मोर्चों पर अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताया.

पीएम मोदी ने कहा, 'हम सभी क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहे हैं, चाहे वह जल जीवन मिशन हो, देश में मौजूद सभी किसानों की मदद करना हो, तीन तलाक जैसी कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को मुक्त कराना हो या बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना हो, हमने सभी क्षेत्रों में काम किया है.'

उन्होंने कहा कि देश को निश्चित तौर पर अतीत व वर्तमान के अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए. इसके साथ ही देश को हमारे बच्चों की बेहतर जिंदगी को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए.

प्रधानमंत्री ने लोगों को अपील करते हुए कहा, 'हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को उन समस्याओं को सामना न करना पड़े, जिसका सामना हमें करना पड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति की बेहतरी से देश की प्रगति होगी.'

इससे पहले मुंबई के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के वृहत मेट्रो रेल संबंधी आधारभूत परियोजना को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि यह मुंबइकरों की जिंदगी को आसान और समय बचाने में मदद करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि अकेले बीते 5 वर्षों में, मुंबई में 150,000 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना शुरू की गई है.

उन्होंने कहा कि देश के 27 शहरों में संचालित 675 किलोमीटर ऑपरेशनल मेट्रो लाइन में से 400 किलोमीटर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बीते 5 वर्षों के शासनकाल के दौरान बनी और अन्य 600 किलोमीटर की नई लाईन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है.