फीडबैक या डैमेज कंट्रोल? आखिर यूपी में क्यों ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत

लखनऊ का सियासी पारा इस समय गर्म है. वजह विपक्ष के हमले या सरकार के फैसले नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ताबड़तोड़ राजनीतिक मुलाकातें हैं. बीती रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीब 35 मिनट चली बातचीत के बाद सुबह-सुबह दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक से 15-15 मिनट की अलग-अलग मुलाकात ने अटकलों का दौर शुरू कर दिया है.

इन मुलाकातों का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सामान्य शिष्टाचार से कहीं ज्यादा अहम माना जा रहा है. खासतौर पर तब, जब राज्य में 2027 का विधानसभा चुनाव सत्ता और संगठन दोनों के लिए निर्णायक माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संघ प्रमुख ने तीनों शीर्ष नेताओं से अलग-अलग फीडबैक लिया है. उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की धुरी है. 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिल पाया. ऐसे में संघ और भाजपा दोनों 2027 को किसी भी हाल में हाथ से जाने देना नहीं चाहते.

हाल के कुछ विवादों जैसे यूजीसी के बदले नियम, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा प्रकरण और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट ध्वस्तीकरण को लेकर उठे सवाल से सरकार की छवि को लेकर भी चर्चा हुई. विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है. ऐसे में यह स्वाभाविक है कि संघ यह जानना चाहे कि जमीन पर कार्यकर्ताओं और परंपरागत समर्थक वर्ग में किस तरह की प्रतिक्रिया है. क्या नाराजगी है? क्या भ्रम है? और उसे कैसे दूर किया जाए?

डैमेज कंट्रोल की थ्योरी

संघ प्रमुख की मुलाकातों को डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के तौर पर भी देखा जा रहा है. खासकर ब्राह्मण समुदाय को लेकर उठे सवालों के संदर्भ में. हाल के दिनों में विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है. दिलचस्प यह है कि संघ प्रमुख से मुलाकात के पहले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने 101 बटुकों का सम्मान किया. इसे प्रतीकात्मक संदेश माना गया. इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं.

संघ की भूमिका: रिमोट कंट्रोल या मार्गदर्शन?

इन सवालों के बीच संघ प्रमुख का एक बयान भी चर्चा में है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे भाजपा को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाते, बल्कि हिंदू समाज के एजेंडे पर चलने वाले सभी दल उनके लिए समान हैं. यह बयान भले ही औपचारिक लगे, लेकिन इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं. संघ हमेशा से खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता रहा है, लेकिन चुनावी रणनीतियों और जमीनी नेटवर्क में उसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता. 2024 के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में संघ की सक्रियता बढ़ी और भाजपा को संगठनात्मक मजबूती का लाभ मिला. ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी संघ 2027 को लेकर अपनी भूमिका तय कर रहा है.

तालमेल की परीक्षा

राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि किसी भी बड़े चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच तालमेल की समीक्षा जरूरी होती है. उत्तर प्रदेश में भाजपा का संगठनात्मक ढांचा विशाल है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कई स्तरों पर आत्ममंथन की जरूरत महसूस की गई. संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नई टीम की चर्चा भी जोरों पर है. संघ प्रमुख की बैठकों को इस संदर्भ में भी देखा जा रहा है. क्या संगठन में बदलाव की तैयारी है? क्या सरकार में कुछ नए चेहरे शामिल होंगे? हालांकि इन सवालों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. 

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण, पिछड़ा और दलित समीकरणों को साधने की कोशिश में हैं. शंकराचार्य विवाद और घाट ध्वस्तीकरण जैसे मुद्दों पर उन्होंने सरकार को कठघरे में खड़ा किया. भाजपा की रणनीति यह दिखती है कि वह इन मुद्दों को विपक्ष के हाथ में पूरी तरह नहीं जाने देना चाहती.