'कमजोर' डोनाल्ड, ताकतवर जिनपिंग... ट्रंप के चीन दौरे ने सहयोगियों को टेंशन में क्यों डाला?

भारत और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इस हफ्ते होने वाले अमेरिका-चीन शिखर सम्मेलन को बड़ी उम्मीदों और घबराहट के साथ देख रहा है. डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को बीजिंग पहुंच रहे हैं, जहां होने वाली बातचीत रिचर्ड निक्सन की 1972 में माओत्से तुंग के साथ हुई ऐतिहासिक मुलाकात जितनी ही निर्णायक साबित हो सकती है।

लेकिन इस बार, यह चिंता जताई जा रही है कि ट्रंप अमेरिकी सहयोगियों की कीमत पर और खुद अपने देश के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए चीन को कुछ रियायतें दे सकते हैं.

अपने दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस लौटने के बाद से, ट्रंप ने पिछले पच्चीस वर्षों के अमेरिकी राष्ट्रपतियों की उस नीति को किनारे कर दिया है, जिसमें चीन को नियंत्रित करने और भारत के साथ एक गहरा रणनीतिक गठबंधन बनाने पर जोर दिया जाता था. उनकी नीतियों ने केवल चीन और उसके सहयोगी पाकिस्तान को मजबूत किया है. पिछले साल उनके द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ ने भारत और अन्य अमेरिकी सहयोगियों, जैसे कि ब्राजील, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ को नुकसान पहुंचाया. दूसरी ओर, चीन ने अमेरिका को 'दुर्लभ खनिजों'  की आपूर्ति रोकने की धमकी देकर रियायतें हासिल कर लीं. 

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ट्रंप ने 'क्वाड' को कमजोर कर दिया है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं और जिसका गठन 2007 में चीन का मुकाबला करने के लिए किया गया था. पिछले साल, वह नई दिल्ली में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, और उन्होंने अभी तक यह संकेत भी नहीं दिया है कि क्या वह इस साल ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

उन्होंने अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने की धमकी भी दी है. अपने विनाशकारी सैन्य अभियान के दौरान, ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को एशिया से हटाकर खाड़ी देशों में तैनात कर दिया, जिससे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, जो चीन से सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं.

ईरान युद्ध से कमजोर स्थिति

ईरान संघर्ष के कारण ट्रंप ने अपनी चीन यात्रा छह सप्ताह के लिए टाल दी थी. उन्होंने तारीखों में बदलाव इस उम्मीद में किया था कि तब तक युद्ध समाप्त हो जाएगा और वे एक मजबूत स्थिति से बातचीत कर पाएंगे. लेकिन तेहरान और बीजिंग के इरादे कुछ और ही थे. वाशिंगटन में इस बात को लेकर गहरी चिंता रही है कि बीजिंग कथित तौर पर ईरान को हथियार दे रहा है, जिससे तेहरान को संघर्ष को लंबा खींचने में मदद मिली है.

चीन ने युद्धविराम की बातचीत में मदद की और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Hormuz Strait) को फिर से खोलने का आह्वान किया, लेकिन उसने ईरान पर कभी भी वास्तविक दबाव नहीं डाला. पिछले महीने, CNN पर प्रसारित एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे ईरान ने अपने हथियार प्रणालियों को फिर से भरने के लिए युद्धविराम का उपयोग किया होगा. दो सूत्रों ने प्रसारक को बताया कि बीजिंग कंधे पर रखकर दागी जाने वाली विमान-रोधी मिसाइल प्रणालियों की खेप भेजने पर काम कर रहा था. 

बीजिंग ने तेहरान को अपने 'बेइदोऊ' उपग्रह नेविगेशन सिस्टम तक पहुंच भी प्रदान की है, जिससे ईरानी मिसाइलों को सटीक लक्ष्य खोजने में मदद मिल रही है. इस युद्ध ने महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य प्रणालियों को भी खत्म कर दिया है, जिससे भविष्य में चीन या रूस के साथ युद्ध लड़ना अमेरिकियों और उनके सहयोगियों के लिए कठिन हो गया है, क्योंकि खत्म हुए स्टॉक को बदलने में वर्षों लगेंगे. इसने शी जिनपिंग के साथ किसी भी बातचीत में ट्रंप की स्थिति को बहुत कमजोर बना दिया है. 

चीन का जाल

चीन की वर्तमान स्थिति के लिए पूरी तरह से ट्रंप को दोषी ठहराना अनुचित होगा. हालांकि निक्सन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन के प्रवेश की नींव रखी थी, लेकिन जिमी कार्टर से लेकर बिल क्लिंटन तक, अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने बीजिंग को सैन्य उपकरण सप्लाई करके, तकनीक हस्तांतरित करके और चीन को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करके उसकी उन्नति में बड़ी भूमिका निभाई.

अमेरिका ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल होने में बीजिंग की मदद की, और उसके बाद चीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. आठ साल के भीतर, बीजिंग दुनिया का सबसे बड़ा माल निर्यातक  बन गया, जबकि साल 2000 में वह सातवें स्थान पर था. अगले दो दशकों में, उसकी अर्थव्यवस्था 12 गुना बढ़ गई और विदेशी मुद्रा भंडार 16 गुना बढ़कर 2.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया. पिछले साल, चीन ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार मुनाफ दर्ज किया. अमेरिका चीन पर वैश्विक मानदंडों के साथ छेड़छाड़ करने और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाता है.

अपने पहले कार्यकाल में, ट्रंप बीजिंग पर काफी सख्त थे और उन्होंने महत्वपूर्ण तकनीकों पर कड़े टैरिफ और प्रतिबंध लगाए थे. बाइडन ने इन नीतियों को और भी कड़ा बना दिया. ट्रंप द्वारा जेडी वेंस और मार्को रुबियो जैसे दो 'चाइना हॉक्स'  का चयन इस बात का संकेत था कि वे बीजिंग के खिलाफ कड़ा रुख बरकरार रखेंगे. अपने उद्घाटन के बाद ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित पहले दस्तावेजों में से एक में नए नियम बनाने का वादा किया गया था, ताकि चीन को अमेरिकी तकनीक और देश के 'क्राउन ज्वेल्स' का शोषण करने से रोका जा सके. 

उदार रुख वाले ट्रंप 

अमेरिकी टैरिफ पर शी जिनपिंग की त्वरित जवाबी कार्रवाई के बाद ट्रंप का रुख बदल गया. बीजिंग द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति रोके जाने के कारण ट्रंप किसी भी समझौते के लिए बेताब थे. अब उन्हें अपने प्रशासन के अधिकांश सदस्यों की तुलना में चीन के प्रति अधिक नरम रुख वाला माना जाता है.

'वॉल स्ट्रीट जर्नल' के अनुसार, पिछले साल शरद ऋतु में जब पेंटागन ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक ड्राफ्ट राष्ट्रपति को भेजा, जिसमें चीन को सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बताया गया था, तो ट्रंप ने उसे संशोधन के लिए वापस भेज दिया. रणनीति के अंतिम संस्करण में केवल "चीन के साथ अमेरिका के आर्थिक संबंधों को फिर से संतुलित करने" की बात कही गई थी. 

ट्रंप ने चीन को AI के उन्नत H200 चिप्स तक पहुंच की अनुमति भी दे दी, जिससे उन्होंने अमेरिका की उस वर्षों पुरानी नीति को पलट दिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर बीजिंग को ऐसी तकनीक देने से मना करती थी. उन्होंने 6,00,000 चीनी छात्रों को वीजा देने का भी आह्वान किया, जिससे चीन अमेरिका में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता और भारत को पीछे छोड़ देता. अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस संभावना से खुश नहीं होंगी, क्योंकि उनका मानना है कि इनमें से कुछ चीनी छात्र जासूस के रूप में काम कर सकते हैं. 

ट्रंप के साथ समझौते के खतरे

कमजोर पड़ चुके और किसी भी तरह के समझौते के लिए बेताब ट्रंप, अल्पकालिक व्यापारिक रियायतों के बदले शी जिनपिंग को कुछ अधिक गंभीर प्रस्ताव दे सकते हैं, जैसे कि चीन द्वारा अमेरिका से अधिक सोयाबीन या गोमांस खरीदना. ऐसे सौदे न केवल अमेरिका बल्कि उसके सहयोगियों को भी नुकसान पहुंचाएंगे.

ऐसी अटकलें हैं कि ट्रंप ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन को कम कर सकते हैं. शी जिनपिंग ट्रंप से कह सकते हैं कि वे 'शांतिपूर्ण एकीकरण' के लिए वाशिंगटन के समर्थन की पुष्टि करें या यह कहें कि अमेरिका ताइवान की आजादी का "विरोध करता है".  ट्रंप जापान या दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने पर भी सहमत हो सकते हैं. वे पहले ही जर्मनी से 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा कर चुके हैं, इसलिए एशिया से कुछ सुरक्षा बलों को हटाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. 

चीन का अपने करीब सभी पड़ोसियों के साथ विवाद है, और उनमें से अधिकांश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं. यहां तक कि भारत भी, जो अमेरिकी सुरक्षा छतरी का हिस्सा नहीं है, इस स्थिति से चिंतित होगा. बीजिंग लगातार अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे दोहराता रहता है. ट्रंप की बीजिंग यात्रा के बाद और अधिक उत्साहित और साहसी हुआ चीन भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी.

चीन की भी अपनी समस्याएं हैं

लेकिन चीन के सामने भी गंभीर आर्थिक मुद्दे हैं. वहां की कार्यक्षमता असुरक्षित और कम वेतन वाली नौकरियों के जाल में फंसती जा रही है. इसके साथ ही, वहां की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है और घट रही है, और सामाजिक सुरक्षा का ढांचा कमजोर है, जो लोगों को खर्च करने के बजाय भविष्य की आपात स्थितियों के लिए बचत करने को प्रोत्साहित करता है.

इस साल चीन की आर्थिक विकास दर केवल 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, और वह भी निर्यात पर निर्भर है. साल 2025 में वहां की औसत आय 500 डॉलर प्रति माह से कुछ ही ज्यादा थी. पांच साल पहले आए 'प्रॉपर्टी क्रैश' ने कई चीनियों को उन अपार्टमेंट्स के भारी कर्ज तले दबा दिया है जिन्हें वे अब बेच भी नहीं पा रहे हैं. इसके अलावा, कारों की बिक्री में भी गिरावट आई है.

 जन्म दर की भी एक बड़ी समस्या है, चीनी लोग अब कम शादियां कर रहे हैं और उनके बच्चे भी कम हो रहे हैं. साल 2025 में लगातार चौथे वर्ष वहां की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई, और 1949 में 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' की स्थापना के बाद से अब तक के सबसे कम बच्चों का जन्म हुआ. जाहिर है, कम आबादी का मतलब है. कम उपभोक्ता और कम श्रमिक.

शी जिनपिंग 2012 में पद संभालने के बाद से ही देश पर अपना नियंत्रण कड़ा करते जा रहे हैं. इसके बावजूद, वे अब भी अपने सैन्य कमांडरों पर भरोसा नहीं करते. वे भ्रष्टाचार के आरोपों में शीर्ष जनरलों और पार्टी नेताओं को बर्खास्त करना जारी रखे हुए हैं, हालांकि माना जाता है कि इसकी असली वजह 'वफादारी' को लेकर उनकी चिंताएं हैं. हाल के वर्षों में, उन्होंने उन जनरलों को भी हटा दिया है जिन्हें उन्होंने खुद नियुक्त किया था.

हालिया समस्याओं के बावजूद, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी सेना अब भी दुनिया में शीर्ष पर बनी हुई है. इसलिए, इस हफ्ते की बातचीत में ट्रंप के पास शी जिनपिंग पर दबाव बनाने के लिए कुछ मजबूत पक्ष जरूर हैं. क्या एक आवेगपूर्ण और सहज प्रवृत्ति वाले ट्रंप, शांत और अधिक अनुशासित शी के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे? दुनिया बेसब्री से इसका जवाब सुनने का इंतजार करेगी.

(नरेश कौशिक बीबीसी और एसोसिएटेड प्रेस के पूर्व संपादक हैं. वह लंदन में रहते हैं)