प्रयागराज: अटाला हिंसा से निपटने में पुलिस के खर्च हुए 54 लाख, प्रदर्शनकारियों से वसूली की तैयारी

प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में हुई हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. अटाला बवाल में पुलिस विभाग का 54 लाख रुपये खर्च हुआ, जिसको पुलिस प्रदर्शनकारियों से वसूलने की तैयारी कर रही है.

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अटाला हिंसा में प्रदर्शनकारियों से वसूली की तैयारी अटाला हिंसा में प्रदर्शनकारियों से वसूली की तैयारी

पंकज श्रीवास्तव

  • प्रयागराज,
  • 29 जून 2022,
  • अपडेटेड 7:42 PM IST
  • 54 लाख की वसूली के लिए जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट
  • 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई थी हिंसा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुमे की नमाज़ के बाद अटाला इलाके में हुए हिंसा में पुलिस विभाग का 54 लाख रुपये खर्च हुआ हैं. प्रयागराज पुलिस अब प्रदर्शनकारियों से इस रकम को वसूलने की तैयारी कर रही है. पुलिस ने इसकी वसूली के लिए रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है. इसके बाद प्रदर्शनकारियों से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी.

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बीजेपी से निलंबित की जा चुकीं पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के अटाला इलाके में हिंसा हुई थी. इस दौरान अटाला इलाके में जमकर बवाल, आगजनी और पत्थरबाजी हुई. इसे कंट्रोल करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी. इस बवाल में पीएसी की ट्रक, बाइक को आग के हवाले कर दिया गया था. इस बवाल में कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे.

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और कई रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था. अटाला इलाके में हुए बवाल में प्रयागराज के अलावा आसपास के जनपदों प्रतापगढ़, चित्रकूट और कौशाम्बी की पुलिस बुलाई गई थी. अटाला इलाके में पुलिस पीएसी, आरएएफ को एक हफ्ते तक तैनात करना पड़ा था. पुलिस ने जब इस हिंसा में हुए खर्च को जोड़ा तो करीब 54 लाख रुपये आया. अब पुलिस इस खर्च को उन्हीं प्रदर्शनकारियों से वसूल करेगी.

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जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने अटाला में हुई हिंसा में क्षतिग्रस्त सामानों का खर्च, पुलिस ड्यूटी का खर्च, घायल पुलिस कर्मियों के इलाज, इस्तेमाल हुए संसाधनों का खर्च, जलाई गईं गाड़ियों का नुकसान, रबर बुलेट के साथ अन्य खर्चो को जोड़ा है. पुलिस विभाग की तरफ से इसकी रिपोर्ट जिला प्रशाशन को भेज दी गई है. आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा. 

 

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