आम आदमी पार्टी पलटू है: मनोज तिवारी

दिल्ली प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष ममोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर वादे से मुकरने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है. उन्होंने ऐसा दिल्ली सरकार के डीटीसी बसों में किराए कमी की घोषणा के लिए कहा है.

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मनोज तिवारी मनोज तिवारी

रोहित मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 15 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 5:22 AM IST

बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए हैं. दरअसल मामला डीटीसी बसों मे किराया कम करने को लेकर था जिसके तहत दिल्ली में 1 जनवरी 2017 से डीटीसी बसों में किराया में कमी करने का ऐलान किया गया था. इस ऐलान पर बीजेपी का आरोप है कि डीटीसी ने किराया कम करने की फाइल बिना वित्त विभाग के मंजूरी के ही भेज दी. जिसके बाद एलजी ने फाइल लौटा दी है. उपराज्यपाल की स्वीकृति के बिना ही दिल्ली सरकार ने प्रचार करके पहले ही किराया कम करने की तिथि की घोषणा कर दी थी. जिस वजह से दिल्ली में यात्रियों और डीटीसी कर्मचारियों में कई जगह विवाद भी हुए.

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बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने AAP को कहा झूठा
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने वाली और पलटू पार्टी करार दिया तो वहीं बीजेपी विधायक और नेता विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने भी AAP को घेरा. विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि डीटीसी की सेवाओं में लगातार गिरावट आई है. बसें अपर्याप्त हैं. अनेकों ऐसे रूट हैं जहां बसों की उपलब्ध्ता ही नहीं है. दिल्ली में डीटीसी की साख दिन-प्रति दिन गिरती जा रही हैं. वर्ष 2010 से किराया न बढ़ने के बावजूद डीटीसी यात्रियों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी आयी है. डीटीसी लगातार घाटे में जा रही है. दिल्ली सरकार को डीटीसी के घाटे की भरपाई करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1550 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

दिल्ली सरकार नहीं पूरे कर सकी वादे
वे आगे आरोप लगाते हैं कि दिल्ली सरकार ने डीटीसी में सुधार करने के लिए जो वादे दिल्ली की जनता से किये थे उन्हें वह पूरा नहीं कर पाई. अपनी अकर्मण्यता को छुपाने व दिल्ली की जनता का ध्यान हटाने के लिए और सस्ती लोकप्रियता पाने हेतु सरकार ने किराया कम करने की घोषणा कर दी. साथ ही ये आरोप लगाए कि केजरीवाल सरकार यह कदम दिल्ली में को ध्यान में रखकर उठा रही है. यही वजह है कि उन्होंने अपनी आदत के अनुसार के बगैर डीटीसी किराये में कमी करने की घोषणा करके उसका प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया. वे इसे दिल्ली की जनता के साथ धोखा करार देते हैं.



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