लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. सदन की कार्यवाही आज 6 बजे से शुरू हुई. इससे पहले राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.
राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. सभापति वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण समय से पहले मॉनसून सत्र को खत्म किया गया है. 1 अक्टूबर तक चलने वाले सत्र को 8 दिन पहले ही खत्म करने का फैसला लिया गया. राज्यसभा में इस सत्र में 25 बिल पास हुए हैं. इसमें कृषि से संबंधित तीन और श्रम सुधार से जुड़े तीन बिल शामिल हैं.
जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 राज्यसभा से पास हो गया है. बिल लोकसभा से मंगलवार को पास हुआ था.
राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 को पेश किया गया है. सदन में बिल पर चर्चा हो रही है. बिल लोकसभा से पास हो चुका है.
मजदूरों और कामगारों से जुड़े तीन बिल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 राज्यसभा में पास हो गए हैं. तीनों ही बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं. राज्यसभा में तीनों बिल ध्वनि मत से पास हुए.
संसद परिसर में सभी विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं. इस दौरान सभी के हाथ में किसान बचाओ के प्लेकार्ड भी हैं. प्रदर्शन में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं. संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने गांधी मूर्ति से लेकर अंबेडकर मूर्ति तक मार्च भी निकाला. विपक्ष कृषि बिल के अलावा श्रम सुधार से जुड़े तीन विधेयकों का भी विरोध कर रहा है.
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कांग्रेस सदन से गैर हाजिर है, ये कोई नई बात नहीं है. कांग्रेस ने कभी मजदूरों की चिंता नहीं की. उन्होंने बताया कि 2019 में पेश किए गए विधेयकों को श्रम संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था. इसके बाद समिति ने 233 सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंपी है. इनमें से 174 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन में कहा कि मजदूर 72 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे. मोदी सरकार ने उन्हें न्याय देने का फैसला लिया है. प्रकाश जावड़ेकर ने बिल के फायदे गिनाए. उन्होंने कहा कि सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, समय पर वेतन मिलेगा, पुरुष और महिला मजदूरों को समान वेतन मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा. सभी मजदूरों का मुफ्त चेकअप किया जाएगा. नौकरी जाने पर तीन महीने तक आधी सैलरी मिलेगी. प्रवासी मजदूर को हर साल एक बार घर जाने के लिए प्रवास भत्ता मिलेगा, मालिक को ये देना होगा. प्रवासी मजदूर जहां काम करेगा वहां उसे राशन मिलेगा. महिला मजदूर को रात में काम करने की इजाजत मिलेगी, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रोजगार देने वाले की होगी.
कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि ये श्रम कानून मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं. पहले आर्थिक सुस्ती और फिर लॉकडाउन के बाद देश में श्रमिकों की हालत पहले से ही खराब है, ये श्रम कानून इन्हें और भी कमजोर बनाएंगे. विपक्ष का कहना है कि कभी भी हायर और फायर की नीति के कारण कंपनियों को मनमानी करने का मौका मिलेगा.
मजदूरों और कामगारों से जुड़े तीन बिल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 राज्यसभा में पेश किए गए हैं. तीनों ही बिल मंगलवार को लोकसभा में पास किए गए थे. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने श्रम संहिता से जुड़े तीन विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया. उन्होंने कहा कि 44 श्रम कानूनों में से 17 को पहले ही निरस्त कर दिया गया है. स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गई 233 सिफारिश के बाद यह बिल पेश किया गया. इन बिलों में 74% सिफारिश शामिल की गई है. संतोष गंगवार ने विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि सरकार ने श्रम एवं रोजगार संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 233 सिफारिशों में से 174 को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने व्यापक अध्ययन और परामर्श के बाद ही इन विधेयकों को तैयार किया है. इनका मसौदा तैयार करते वक्त नौ त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई थीं.
अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 राज्यसभा में पास हो गया है. ये बिल लोकसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है.
अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया है. बिल लोकसभा से पारित हो चुका है.इस विधेयक के माध्यम से देश के वित्तीय बाजार में अर्हित यानी पात्र वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता का उपबंध करके वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है.
विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 (FCRA) राज्यसभा से पास हो गया है. ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है.
राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों ने आज संसद में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यालय में एक बैठक बुलाई है.
विपक्ष दलों के सांसद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे. ये मुलाकात शाम 5 बजे होगी.
विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 (FCRA) को राज्यसभा में पेश किया गया है. ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है.
मंगलवार को विपक्ष के नेताओं से हुई मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सहयोग के लिए विपक्षी सांसदों का धन्यवाद किया. उन्होंने विपक्ष से आगे भी सकारात्मक सहयोग बनाए रखने की अपील की. बैठक में विपक्षी नेताओं ने कहा कि हमारी नाराजगी लोकसभा स्पीकर से नहीं है. अधीर रंजन चाौधरी, कल्याण बनर्जी, टीआर बालू, सुप्रिया सूले, गौरव गोगोई, के सुरेश, सौगत राय, विजय कुमार हंसदा बैठक में मौजूद थे.
सरकार की ओर से राज्यसभा में बताया गया कि सत्र को समय से पहले खत्म करना पड़ा रहा है. राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है. हालांकि, लोकसभा द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण बिल को आज सदन से पारित कराया जाएगा.
मंगलवार को विपक्ष के वॉकआउट के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं को अपने चैंबर में चाय पर बुलाया. ओम बिरला के चैंबर में सभी बड़े विपक्षी नेता मौजूद रहे. अधीर रंजन चाौधरी, कल्याण बनर्जी, टीआर बालू, सुप्रिया सूले, गौरव गोगोई, के सुरेश, सौगत राय, विजय कुमार हंसदा बैठक में मौजूद थे. ओम बिरला ने बैठक में कहा कि सदन के बाहर नहीं, भीतर रहना अधिक सार्थक है. सदन में सहयोग के लिए ओम बिरला ने विपक्ष का धन्यवाद किया. विपक्ष से आगे भी सकारात्मक सहयोग बनाए रखने की अपील की. बैठक में विपक्षी नेताओं ने कहा कि हमारी नाराजगी लोकसभा स्पीकर से नहीं है. विपक्षी नेताओं ने स्पीकर के साथ बैठक में ये भी कहा कि राज्यसभा में जो हुआ उसके कारण लोकसभा से वॉकआउट किया.
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. विपक्ष के सांसद सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं.
आज 11 बजे विपक्षी दलों के सांसदों की मुलाकात होगी. बताया जा रहा है कि सांसद फिर धरने पर बैठक सकते हैं.