'क्या पता कांग्रेस को वोट किया हो...', हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी के राहुल गांधी के दावे पर EC का जवाब

हरियाणा में 'वोट चोरी' के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को कड़ा जवाब दिया. आयोग ने कहा कि कांग्रेस सांसद के दावों में कोई ठोस आधार नहीं है और यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया का उद्देश्य मृत, डुप्लिकेट और माइग्रेटेड मतदाताओं को हटाना और नागरिकता की जांच करना है.

आयोग के सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वे इस प्रक्रिया का समर्थन करते हैं या विरोध, क्योंकि कांग्रेस की ओर से हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर कोई औपचारिक आपत्ति या अपील दर्ज नहीं की गई. आयोग ने कहा कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से केवल 22 चुनाव याचिकाएं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित हैं, जबकि मतदाता सूची के खिलाफ "शून्य अपील" दर्ज की गई.

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आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि राहुल गांधी किस आधार पर कह रहे हैं कि कथित डुप्लिकेट वोटर बीजेपी को वोट दे रहे थे. आयोग ने कहा, "यह भी संभव है कि वे कांग्रेस को वोट दे चुके हों."

1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक आपत्ति क्यों दर्ज नहीं कराई?

सूत्रों के मुताबिक, मतदाताओं के मकान नंबर जीरो उन घरों के लिए भी है जहां पंचायत और नगर पालिकाओं ने मकान नंबर नहीं दिया है. सीईसी की वीडियो क्लिप आधी दिखाई गई है. सूत्र ने यह भी कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान कांग्रेस ने 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक कोई अपील क्यों नहीं की? तो इसका मतलब ये है कि आप (राहुल गांधी) निर्वाचन आयोग और इसके सीईसी ज्ञानेश कुमार द्वारा शुरू किए गए SIR का समर्थन करते हैं?"

हरियाणा विधानसभा चुनावों में 25 लाख वोट चोरी का दावा

राहुल गांधी ने 'H-Files' प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में 25 लाख वोट चोरी किए गए, जिनमें 5.21 लाख डुप्लिकेट वोटर, 93,174 अवैध वोटर और 19.26 लाख बल्क वोटर शामिल थे. उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था.

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ECI ने कहा कि कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट (BLA) को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि यदि किसी मतदाता की पहचान संदिग्ध हो या वह पहले ही वोट डाल चुका हो तो वे तत्काल आपत्ति दर्ज करें, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. आयोग ने सवाल उठाया, "अगर कांग्रेस को डुप्लिकेट वोटरों की जानकारी थी, तो उन्होंने संशोधन प्रक्रिया के दौरान आपत्ति क्यों नहीं जताई?"

बिहार सहित नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया शुरू होने के एक दिन बाद राहुल गांधी के नए आरोपों से राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है.